MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 49 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — फक्त अ. नागरीकरण म्हणजे देशातील लोकसंख्येचा वाढता हिस्सा शहरांत राहू लागण्याची प्रक्रिया; म्हणजे मुळात ती लोकसंख्येची शहरांकडे होणारी हालचाल आणि शहरांत आढळणाऱ्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातील वाढ आहे. विधान अ नेमके तेच सांगते — शहरांमध्ये लोकसंख्येचे केंद्रीकरण. इथे एक बारकावा लक्षात ठेवण्याजोगा आहे : ही व्याख्या संख्येविषयी नाही, प्रमाणाविषयी आहे. ज्या देशात शहरे वाढत आहेत पण खेडीही तेवढ्याच वेगाने वाढत आहेत, तिथे नागरीकरण होत नाही, कारण नागरी प्रमाण जागचे हललेलेच नाही. नागरीकरण म्हणजे ग्रामीण व नागरी या दोन गटांमधील लोकसंख्येची पुनर्वाटणी, आणि ती तीन गोष्टींतून घडते : खेड्यातून शहराकडे होणारे स्थलांतर, शहरांतील लोकसंख्येची स्वतःची नैसर्गिक वाढ, आणि नागरी लक्षणे प्राप्त झालेल्या वस्त्यांचे नव्याने नागरी म्हणून वर्गीकरण. विधान ब नेमकी उलटी हालचाल सांगते. शहरांतून लोकसंख्येचे विकेंद्रीकरण म्हणजे उपनगरीकरण आणि त्याचे तीव्र रूप म्हणजे प्रति-नागरीकरण — लोक शहराच्या गाभ्यातून बाहेर सरकतात. या प्रक्रिया खऱ्या असल्या तरी 'नागरीकरण' या शब्दाचा अर्थ त्या नाहीत. विधान क तर शब्दांतच विसंगत आहे : खेड्यात लोकसंख्येचे केंद्रीकरण झाले तरी ती लोकसंख्या ग्रामीण गटातच राहते, म्हणजे कोणाचेही नागरीकरण होत नाही. विधान ड हेच खरे गुण घालवणारे विधान आहे, कारण घनतेतील वाढ बहुधा नागरीकरणासोबत येतेच आणि म्हणून ती त्याचाच भाग वाटते. पण घनता म्हणजे क्षेत्रफळाच्या तुलनेत माणसे — हे गुणोत्तर कुठेही वाढू शकते. दाट खेड्यांचा एखादा जिल्हा, जिथे कोणीही शहराकडे न जाता केवळ नैसर्गिक वाढीने लोकसंख्या वाढली आहे, तिथे घनता वाढते आणि नागरीकरण अजिबात होत नाही — ग्रामीण भारताच्या मोठ्या भागाला हे वर्णन लागू पडते; उलट वाढताना बाहेरच्या दिशेने पसरणाऱ्या शहरात स्वतःची घनता घटूनही आसपासच्या प्रदेशाचे नागरीकरण होत असते. म्हणजे घनता नागरीकरणासोबत येते, पण त्याची व्याख्या होत नाही; ती उत्तरात बसत नाही आणि फक्त विधान अ टिकते. एक नोंद : या प्रश्नात 'वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे' अशी शेवटची ओळ छापलेलीच नाही — यादीनंतर लगेच चार पर्याय येतात.

• (2)फक्त अ आणि ब — हा पर्याय विधान अ स्वीकारतो आणि लगेच त्याचे नेमके उलटे विधानही स्वीकारतो — कोणतीही व्याख्या हे सहन करू शकत नाही. एकाच शब्दाचा अर्थ म्हणून लोकसंख्या शहरांत एकवटतही असेल आणि शहरांतून पांगतही असेल, हे शक्य नाही. विधान ब उपनगरीकरणाचे वर्णन करते, ज्यात लोक व व्यवहार गजबजलेल्या गाभ्यातून परिघाकडे सरकतात, आणि त्याचे तीव्र रूप प्रति-नागरीकरण, ज्यात ते महानगर प्रदेशच सोडतात. नागरी भूगोलात या दोन्ही प्रक्रियांचा अभ्यास होतो आणि त्या आधीच नागरी झालेल्या समाजांत घडतात — पण नागरीकरण म्हणजे त्या नव्हेत. विधानांची यादी म्हणजे 'विषयाशी संबंधित खऱ्या गोष्टींचा संग्रह' असे मानून वाचणारा उमेदवार इथे येऊन पोहोचतो; प्रत्यक्षात प्रत्येक विधान त्या शब्दाची संभाव्य व्याख्या म्हणून तपासायचे असते — 'या शब्दाचा अर्थ हाच आहे का ?' हा एकच प्रश्न विचारून.
• (3)फक्त अ आणि ड — चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात आकर्षक आहे, कारण विधान ड जवळजवळ बरोबर आहे आणि रोजच्या बोलण्यात तर बरोबरच आहे. शहरे खेड्यांपेक्षा दाट असतात आणि शहरे वाढली की प्रदेशाची सरासरी घनता वाढते; म्हणून विषय चांगला माहीत असणारा उमेदवारच बिनदिक्कत ते विधान जोडून टाकतो. अडचण अशी की प्रश्न 'नागरीकरण म्हणजे काय' असे विचारतो, 'नागरीकरणासोबत काय येते' असे नाही — आणि व्याख्या म्हणून घनता दोन्ही दिशांनी अपुरी पडते : नैसर्गिक वाढीने ग्रामीण घनता सतत वाढू शकते आणि नागरीकरण शून्य असू शकते, तर नागरीकरण होणाऱ्या प्रदेशात वाढ उपनगरांत ओसंडल्याने गाभ्याची घनता घटूही शकते. जनगणनेच्या नागरी वस्तीच्या व्याख्येत घनता येते हे खरे — जनगणना शहरासाठी दर चौरस किलोमीटरला किमान चारशे माणसे लागतात — पण तिथे ती लोकसंख्येच्या किमान आकड्याबरोबर व बिगरशेती कामगारांच्या प्रमाणाबरोबर असलेल्या तीन कसोट्यांपैकी एक आहे, आणि अनेकांपैकी एक कसोटी असणे म्हणजे प्रक्रियेचा अर्थ असणे नव्हे.
• (4)वरीलपैकी सर्व — चारही विधाने स्वीकारायची म्हणजे एकमेकांना सरळ छेद देणारी दोन विधाने एकाच वेळी स्वीकारायची, कारण विधान ब हे विधान अ चे उलट आहे; शिवाय विधान क सुद्धा स्वीकारायचे, जे लोकसंख्येचे केंद्रीकरण खेड्यात ठेवते आणि म्हणून व्याख्येनुसारच नागरीकरण नसलेल्या गोष्टीचे वर्णन करते. 'वरीलपैकी सर्व' हा पर्याय अंदाज नसून निकाल असतो — प्रत्येक विधान तपासून एकही कोसळत नाही असे आढळल्यावरच त्याच्यापर्यंत पोहोचायचे; इथे मात्र लोकसंख्याशास्त्राचे काहीही ज्ञान नसतानाही, नुसते शब्द वाचून, चारपैकी दोन विधाने लगेच कोसळतात. एका विधानाबरोबर त्याचेच नकाराचे विधान यादीत असणे ही खरे तर उपयुक्त खूण आहे : त्यामुळे त्या दोहोंपैकी फार तर एकच बरोबर असू शकते, आणि दोन्ही सामावणारा कोणताही पर्याय — 'वरीलपैकी सर्व' धरून — आपोआप बाद होतो.

नागरीकरण नागरी भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण म्हणून मोजले जाते, त्यामुळे 'नागरी' या शब्दाची अधिकृत व्याख्याच आकडा ठरवते. भारतीय जनगणना दोन प्रकारच्या नागरी वस्त्या मानते. पहिल्या म्हणजे वैधानिक शहरे : आकार वा अर्थव्यवस्था कशीही असो, ज्यांना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे — महानगरपालिका, नगरपालिका, कटक मंडळ किंवा अधिसूचित क्षेत्र समिती — ती वैधानिक शहरे. दुसऱ्या म्हणजे जनगणना शहरे : अशी संस्था नसलेल्या, पण एकाच वेळी तीन कसोट्या पूर्ण करणाऱ्या वस्त्या — किमान पाच हजार लोकसंख्या, मुख्य पुरुष कामगारांपैकी किमान पंचाहत्तर टक्के बिगरशेती व्यवसायात, आणि दर चौरस किलोमीटरला किमान चारशे माणसे इतकी घनता. नागरी प्रमाण वर नेणाऱ्या तीन प्रक्रिया आहेत : खेड्यातून शहराकडे स्थलांतर, आधीच्या नागरी लोकसंख्येची नैसर्गिक वाढ, आणि जनगणनेच्या कसोट्या ओलांडलेल्या वस्त्यांचे नव्याने वर्गीकरण. नागरीकरण आणि नागरी वाढ यांतील फरक पक्का ठेवावा — नागरी वाढ म्हणजे शहरांत राहणाऱ्यांच्या संख्येतील वाढ, तर नागरीकरण म्हणजे त्यांच्या प्रमाणातील वाढ — कारण ग्रामीण लोकसंख्याही जवळपास तेवढ्याच वेगाने वाढत असेल, तर देशात नागरी वाढ झपाट्याने होऊनही नागरीकरण संथ राहू शकते.

व्याख्येचा प्रश्न सोडवण्याची पद्धत या प्रश्नात स्पष्ट दिसते : प्रत्येक विधान त्या शब्दाच्या जागी बसवून पाहायचे आणि 'हाच त्या शब्दाचा अर्थ आहे का' एवढाच प्रश्न विचारायचा. 'हे विधान विषयाशी संबंधित खरे आहे का' असा सैल प्रश्न विचारला की विधान ड लगेच आत घुसते, कारण घनतेची वाढ नागरीकरणासोबत खरोखर येते — पण सोबत येणे आणि अर्थ असणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. दुसरी उपयुक्त खूण म्हणजे यादीत एखादे विधान आणि त्याचेच नकाररूप एकत्र असणे : इथे विधान अ आणि विधान ब एकमेकांचे उलट आहेत, म्हणून दोन्ही सामावणारे पर्याय — पर्याय (2) आणि 'वरीलपैकी सर्व' — तपासण्याआधीच बाद होतात, आणि निवड फक्त (1) व (3) यांच्यात उरते. महाराष्ट्रातील उमेदवारासाठी हा विषय विशेष महत्त्वाचा आहे, कारण मोठ्या राज्यांत महाराष्ट्र सर्वाधिक नागरी राज्यांपैकी एक आहे : 2011 च्या जनगणनेत भारताची नागरी लोकसंख्या 31.16 टक्के होती, तर महाराष्ट्राची 45.23 टक्के — 2001 मधील 42.4 टक्क्यांवरून वाढलेली. आयोग याच पट्ट्यात वारंवार परततो आणि तिथून पुढे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, 74 वी घटनादुरुस्ती व केंद्राची नागरी अभियाने यांकडे सरकतो.

• नागरीकरण म्हणजे लोकसंख्येचा वाढता हिस्सा नागरी भागात राहू लागण्याची प्रक्रिया; ती ग्रामीण व नागरी गटांमधील प्रमाणातील बदल आहे, केवळ शहरवासीयांच्या संख्येतील वाढ नव्हे.
• नागरी प्रमाण वाढवणारे तीन स्रोत : ग्रामीण भागातून नागरी भागाकडे स्थलांतर, आधीच्या नागरी लोकसंख्येची नैसर्गिक वाढ, आणि नागरी लक्षणे प्राप्त झालेल्या वस्त्यांचे नव्याने वर्गीकरण.
• भारतीय जनगणना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या वस्त्यांना वैधानिक शहरे मानते, तर जनगणना शहरासाठी एकाच वेळी तीन कसोट्या लागतात : किमान पाच हजार लोकसंख्या, मुख्य पुरुष कामगारांपैकी किमान 75 टक्के बिगरशेती कामात, आणि दर चौरस किलोमीटरला किमान 400 घनता.
• 2011 च्या जनगणनेनुसार भारताची 31.16 टक्के लोकसंख्या नागरी भागात राहत होती, तर महाराष्ट्राचे नागरी प्रमाण 45.23 टक्के होते; 2001 मध्ये ते 42.4 टक्के होते.
• लोकसंख्येच्या घनतेतील वाढ म्हणजे नागरीकरण नव्हे : केवळ नैसर्गिक वाढीने ग्रामीण घनता वाढू शकते, आणि नागरीकरण होणाऱ्या प्रदेशात वाढ परिघाकडे पसरल्याने गाभ्याची घनता घटूही शकते.

• 'नागरीकरणासोबत काय येते' आणि 'नागरीकरण म्हणजे काय' यांतील फरक न ठेवणे; घनतेची वाढ सोबत येते, पण ती व्याख्या नाही
• नागरीकरण म्हणजे शहरांतील लोकसंख्येच्या संख्येतील वाढ मानणे; ती प्रमाणातील वाढ आहे, म्हणून खेडीही तेवढ्याच वेगाने वाढल्यास नागरीकरण होत नाही
• यादीत एकमेकांचे उलट असलेली दोन विधाने असतानाही दोन्ही स्वीकारणारा पर्याय निवडणे
• जनगणना शहराच्या तीन कसोट्यांपैकी एक असलेली घनता हीच नागरीकरणाची व्याख्या मानणे
• उपनगरीकरण व प्रति-नागरीकरण या प्रक्रिया नागरीकरणाचेच प्रकार आहेत असे मानणे; त्या आधीच नागरी झालेल्या समाजांतील उलट दिशेच्या हालचाली आहेत

नागरीकरण एमपीएससीच्या पेपरात तीन रूपांत येते. पहिले व्याख्येचे — याच प्रश्नासारखे, आणि ते प्रत्येक विधान त्या शब्दाच्या जागी बसवून तपासल्याने सुटते. दुसरे तथ्यांचे — अमुक जनगणनेत भारताचे किंवा महाराष्ट्राचे नागरी प्रमाण किती, दशलक्षाधिक शहरे किती, राज्यातील सर्वाधिक व सर्वात कमी नागरी जिल्हे कोणते. तिसरे प्रशासनाचे — नागरीकरणापासून पुढे जाऊन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, 74 वी घटनादुरुस्ती आणि केंद्राची नागरी अभियाने. महाराष्ट्र हे मोठ्या राज्यांतील सर्वाधिक नागरी राज्यांपैकी एक असल्याने आयोग या पट्ट्यात वारंवार परततो; म्हणून 2011 चे भारत व महाराष्ट्र या दोहोंचे आकडे आणि जनगणनेतील नागरी वस्तीची व्याख्या एवढे पक्के केले, तर तथ्यांच्या प्रकारातील बहुतेक प्रश्न सुटतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतीय जनगणनेनुसार 'जनगणना शहर' (census town) म्हणून वर्गीकरण होण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या अटी एकाच वेळी पूर्ण व्हाव्या लागतात ?

  • (a)किमान 5,000 लोकसंख्या, मुख्य पुरुष कामगारांपैकी किमान 75 टक्के बिगरशेती कामात आणि दर चौरस किलोमीटरला किमान 400 घनता
  • (b)किमान 10,000 लोकसंख्या आणि नगरपालिका अस्तित्वात असणे
  • (c)किमान 5,000 लोकसंख्या आणि दर चौरस किलोमीटरला किमान 1,000 घनता
  • (d)जिल्हा मुख्यालय असणे आणि किमान 20,000 लोकसंख्या

  उत्तर(1) किमान 5,000 लोकसंख्या, मुख्य पुरुष कामगारांपैकी किमान 75 टक्के बिगरशेती कामात आणि दर चौरस किलोमीटरला किमान 400 घनता — या तिन्ही कसोट्या एकाच वेळी पूर्ण कराव्या लागतात. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्यामुळे नागरी ठरणाऱ्या वस्त्या वेगळ्या असतात; त्यांना वैधानिक शहरे म्हणतात आणि त्यांच्यासाठी आकाराची वा कामगारांच्या रचनेची अट नसते.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राचे नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण अंदाजे किती होते ?

  • (a)31 टक्के
  • (b)38 टक्के
  • (c)45 टक्के
  • (d)52 टक्के

  उत्तर(3) 45 टक्के — 2011 मध्ये महाराष्ट्राचे नागरी प्रमाण 45.23 टक्के होते, जे 2001 मधील 42.4 टक्क्यांवरून वाढले होते; त्याच जनगणनेत भारताचे नागरी प्रमाण 31.16 टक्के होते. त्यामुळे मोठ्या राज्यांत महाराष्ट्र सर्वाधिक नागरी राज्यांपैकी एक ठरते आणि आयोग या आकड्यांभोवती वारंवार प्रश्न विचारतो.