MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 46 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — वरीलपैकी सर्व. छापलेली चार विधाने ही एका लांब यादीतून निवडलेली आणि त्यात एखादा भोंदू घुसवलेली यादी नाही; भारतीय नियोजन दस्तऐवजांत आणि अर्थशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांत भू-सुधारणांचे जे प्रमाणित चार भाग सांगितले जातात तेच हे चार आहेत, आणि प्रत्येक भाग स्वातंत्र्याच्या वेळी वारशाने मिळालेल्या शेतीव्यवस्थेतील एका वेगळ्या दोषावर उपाय आहे. विधान अ — मध्यस्थांचे निर्मूलन — जमीनदारी, महालवारी व इनामदारी अशा त्या व्यवस्थांना लागू होते, ज्यांत शेतकरी आणि शासन यांच्यामध्ये खंड गोळा करणारा एक थर उभा होता; 1950 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच्या कायद्यांनी तो थर काढून टाकला आणि लाखो पूर्वीच्या कुळांचा थेट शासनाशी संबंध निर्माण झाला. चारही उपायांपैकी हा सर्वात यशस्वी मानला जातो, कारण ज्या वर्गाकडून हक्क काढून घ्यायचे होते तो वर्ग राजकीयदृष्ट्या स्पष्टपणे ओळखता येत होता आणि बदल एका कायद्याने घडवता येत होता. विधान ब — कूळ पद्धती सुधारणा — दुसऱ्याची जमीन कसत राहिलेल्या कुळांविषयी आहे आणि ती तीन दिशांनी चालली : खंडाचे नियमन, म्हणजे उत्पन्नाच्या ठरावीक हिश्श्यापेक्षा जास्त खंड घेता येणार नाही; कुळाला मनमानी बेदखलीपासून संरक्षण देणारी वहिवाटीची सुरक्षितता; आणि काही राज्यांत प्रत्यक्ष कसणाऱ्याला मालकी हक्क देणे. विधान क — जमीन धारणेवर कमाल मर्यादा — एका कुटुंबाला किती जमीन बाळगता येईल यावर वरची मर्यादा घालते, म्हणजे मर्यादेवरील अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेऊन ती भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वाटता यावी; राज्यांचे कमाल मर्यादा कायदे अधिक एकसारखे व्हावेत यासाठी 1972 साली राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाली. विधान ड — भू-धारणांचे एकत्रीकरण — पूर्णपणे वेगळ्या दोषावर हल्ला करते : जमीन कोणाच्या मालकीची आहे हा प्रश्न नव्हे, तर ती कोणत्या आकारात आहे हा. वारसाहक्काने वारंवार होणाऱ्या विभाजनामुळे एकाच शेतकऱ्याचे अनेक लहान तुकडे गावभर विखुरलेले असतात; त्यात बांधांमध्ये जमीन वाया जाते, येण्या-जाण्यात श्रम वाया जातात आणि सिंचन व यांत्रिकीकरण अशक्य होते. एकत्रीकरणात हे विखुरलेले तुकडे देऊन त्याच मूल्याचा एकसंध गट दिला जातो. म्हणून चारही विधाने भारतीय भू-सुधारणांचे खरे घटक आहेत आणि उत्तर पर्याय (4). एक नोंद : या प्रश्नात 'वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे' अशी शेवटची ओळ छापलेलीच नाही — विधानांच्या यादीनंतर लगेच चार पर्याय येतात.

• (1)अ, ब आणि क — हा पर्याय पुनर्वाटपाशी संबंधित तीन उपाय घेतो आणि एकत्रीकरण वगळतो; चुकीच्या पर्यायांपैकी तो सर्वात मोहक आहे, कारण या वगळण्यामागे एक तर्क आहे : मध्यस्थांचे निर्मूलन, कूळ सुधारणा आणि कमाल मर्यादा हे तिन्ही जमिनीवरील हक्क एका गटाकडून दुसऱ्या गटाकडे हलवतात, तर एकत्रीकरण मालकी बदलत नाही — ते फक्त एकाच मालकाचे तुकडे अदलाबदल करून एकसंध करते. पण भू-सुधारणा म्हणजे केवळ पुनर्वाटप अशी व्याख्या भारतीय नियोजनाने कधीच केली नाही; शेतीव्यवस्थेतील रचनात्मक दोष दूर करणे ही व्यापक व्याख्या स्वीकारली गेली, आणि तुकडेबंदी हा त्यांतील एक मान्यताप्राप्त दोष आहे. म्हणून 'हे खरे पुनर्वाटप नाही' या कारणावरून एकत्रीकरण यादीबाहेर काढणे ही स्वतः तयार केलेली चूक ठरते.
• (2)ब, क आणि ड — हा पर्याय मध्यस्थांचे निर्मूलन वगळतो — आणि नेमका तोच भू-सुधारणांचा असा घटक आहे ज्याविषयी कोणताही वाद नाही आणि जो सर्वात आधी प्रत्यक्षात आणला गेला. स्वातंत्र्याच्या वेळी शेतीविषयक प्रश्नाचा गाभा जमीनदारी व तिच्या इतर रूपांतच होता, आणि 1950 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनचे कायदे याच थरावर निघाले. उरलेले तीन घटक बरोबर ओळखून सर्वात निर्विवाद घटकच वगळणे हा या पर्यायाचा दोष आहे. 'वरीलपैकी सर्व' हा पर्याय उपलब्ध असताना उमेदवार सवयीने त्याला संशयाने पाहतो आणि कोणतेतरी एक विधान बाहेर काढायचेच असे ठरवून वाचतो; अशा वेळी नेमके पहिलेच विधान बळी पडते, कारण ते सर्वात जुने व सर्वात परिचित असल्याने 'हा तर इतिहास आहे, सुधारणा नव्हे' असा भास होतो.
• (3)अ, ब आणि ड — हा पर्याय जमीन धारणेवरील कमाल मर्यादा वगळतो, आणि चारही घटकांपैकी सर्वाधिक चर्चा झालेला घटक तोच आहे; त्यामुळे हे वगळणे कोणत्याही बाजूने समर्थनीय ठरत नाही. कमाल मर्यादा कायदे एका कुटुंबाला जास्तीत जास्त किती क्षेत्र बाळगता येईल हे ठरवतात आणि ओलिताखालील दुबार पीक घेणारी जमीन, ओलिताखालील एकपीक जमीन व जिरायत जमीन यांसाठी वेगवेगळ्या मर्यादा घालतात; मर्यादेवरील अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेऊन भूमिहिनांना वाटण्याचा उद्देश असतो. महाराष्ट्रापुरता याचा कायदा म्हणजे महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961. एवढा ठळक घटक यादीबाहेर ठेवणारा पर्याय निवडणे म्हणजे विधाने न तपासता पर्यायांची रचना पाहून अंदाज बांधणे.

भारतातील भू-सुधारणा ही एकच पुनर्वाटपाची कृती म्हणून नव्हे, तर शेतीव्यवस्थेतील रचनात्मक दोष दूर करण्याची मालिका म्हणून आखली गेली, आणि या प्रश्नातील चार उपाय चार वेगवेगळ्या दोषांवर बसतात : शोषक मध्यस्थ व्यवस्थेवर मध्यस्थांचे निर्मूलन, असुरक्षित व जबर खंडाच्या कूळ व्यवस्थेवर कूळ सुधारणा, मालकीच्या केंद्रीकरणावर कमाल मर्यादा, आणि तुकडेबंदी व विखुरलेल्या क्षेत्रांवर एकत्रीकरण. या चारांना नियोजन दस्तऐवज बहुधा पाचवा घटक जोडतात — जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करणे व संगणकीकरण — कारण त्याशिवाय बाकीच्या चारांची अंमलबजावणीच करता येत नाही. 1951 पासून विनोबा भावे यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेली भूदान-ग्रामदान चळवळ हा या कायदेशीर कार्यक्रमाला समांतर असा ऐच्छिक प्रयत्न होता. या विषयात घटनात्मक बाजू अर्थशास्त्राइतकीच महत्त्वाची आहे : राज्यसूचीतील प्रवेश 18 नुसार जमीन हा राज्याचा विषय आहे, म्हणून यांतील प्रत्येक उपाय राज्यागणिक स्वतंत्र कायद्याने करावा लागला — आणि म्हणूनच व्याप्ती, व्याख्या, सवलती व परिणाम राज्यानुसार इतके वेगवेगळे आहेत. सुरुवातीचे भू-सुधारणा कायदे संपत्तीच्या हक्कावर गदा आणतात म्हणून न्यायालयात आव्हानित झाले, आणि त्यांना न्यायिक पुनर्विलोकनापासून वाचवण्यासाठी 1951 च्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद 31ब आणि नववी अनुसूची निर्माण केली — इथेच शेतीविषयक धोरणाचा प्रश्न थेट घटनात्मक इतिहासाला जाऊन भिडतो.

एमपीएससीच्या अर्थव्यवस्था विभागात भू-सुधारणा वारंवार येतात, कारण हा विषय अर्थव्यवस्था, राज्यशास्त्र आणि महाराष्ट्रविषयक प्रशासन या तिन्हींच्या सीमेवर बसतो आणि तो अनेक पातळ्यांवर विचारता येतो : घटकांची यादी, त्यांचा क्रम, त्यांना मिळालेले घटनात्मक संरक्षण, किंवा महाराष्ट्रातील विशिष्ट कायदे. हा प्रश्न यादी-ओळखीचा आहे, आणि तो एकाच सवयीला बक्षीस देतो — प्रमाणित चार-भागी यादी इतकी पक्की माहीत असणे की त्यात परका घटक घुसवलेला नाही हे लगेच ओळखता यावे. 'वरीलपैकी सर्व' असलेल्या प्रश्नातील खरा मुद्दा हाच आहे : तो पर्याय अंदाज नसतो, तो निकाल असतो — प्रत्येक विधान तपासून एकही कोसळत नाही असे आढळल्यावरच त्याच्यापर्यंत पोहोचायचे असते, आणि उत्तर एक विधान असो की चारही, पद्धत तीच राहते. 'वरीलपैकी सर्व' म्हणजे आळशी पर्याय असे मानून पेरलेली चूक शोधत बसणारा उमेदवार बहुधा ती चूक स्वतःच तयार करतो — इथे 'एकत्रीकरण म्हणजे खरे पुनर्वाटप नाही' असा तर्क लढवून — आणि काळजीपूर्वक वाचनाने मिळालेला गुण गमावतो. महाराष्ट्रापुरते दोन कायदे लक्षात ठेवावेत : मुंबई कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 (आजचे नाव महाराष्ट्र कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम) आणि महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961.

• भारतीय भू-सुधारणांचे प्रमाणित चार घटक : मध्यस्थांचे निर्मूलन, कूळ पद्धती सुधारणा, जमीन धारणेवरील कमाल मर्यादा आणि भू-धारणांचे एकत्रीकरण; यांना पाचवा घटक म्हणून जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करणे जोडले जाते.
• मध्यस्थांचे निर्मूलन जमीनदारी व तत्सम खंडवसुली व्यवस्थांना संपवते आणि चारही घटकांपैकी सर्वात यशस्वी मानले जाते, कारण ते एका कायद्याने साधता आले आणि पूर्वीची कुळे थेट शासनाशी जोडली गेली.
• कूळ सुधारणा तीन दिशांनी चालली : खंड उत्पन्नाच्या ठरावीक हिश्श्यापुरता मर्यादित करणे, मनमानी बेदखलीविरुद्ध वहिवाटीची सुरक्षितता देणे, आणि काही राज्यांत प्रत्यक्ष कसणाऱ्याला मालकी हक्क देणे.
• कमाल मर्यादा कायदे एका कुटुंबाला बाळगता येणारे जास्तीत जास्त क्षेत्र ठरवतात आणि ओलिताखालील दुबार पीक, ओलिताखालील एकपीक व जिरायत जमीन यांसाठी वेगवेगळ्या मर्यादा ठेवतात; राज्यांचे कायदे एकसारखे करण्यासाठी 1972 साली राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाली.
• राज्यसूचीतील प्रवेश 18 नुसार जमीन हा राज्याचा विषय आहे, म्हणून सर्व भू-सुधारणा कायदे राज्यांचेच आहेत; सुरुवातीच्या कायद्यांना संपत्तीच्या हक्काच्या आधारे होणाऱ्या आव्हानांपासून 1951 च्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने आणलेल्या अनुच्छेद 31ब व नवव्या अनुसूचीने संरक्षण दिले.

• एकत्रीकरण म्हणजे मालकी बदलत नाही म्हणून ते भू-सुधारणांचा भाग नाही असे मानणे; भारतीय नियोजनाने भू-सुधारणा रचनात्मक दोष दूर करणे या व्यापक अर्थाने घेतल्या आहेत
• 'वरीलपैकी सर्व' हा पर्याय संशयास्पद मानून विधानांत नसलेली चूक शोधणे व स्वतःच एखादे विधान बाद करणे
• मध्यस्थांचे निर्मूलन हा जुना विषय म्हणजे इतिहास, चालू सुधारणा नव्हे असे समजून तो वगळणे
• भू-सुधारणा हा केंद्राचा विषय मानणे; जमीन राज्यसूचीत असल्याने प्रत्येक कायदा राज्याचाच आहे
• कमाल मर्यादेच्या मर्यादा देशभर एकसारख्या आहेत असे गृहीत धरणे; त्या राज्यानुसार व जमिनीच्या प्रकारानुसार वेगळ्या आहेत

भू-सुधारणा एमपीएससीच्या पेपरात चार रूपांत येतात : याच प्रश्नासारखी घटकांची यादी, कोणता उपाय आधी आला किंवा कोणता सर्वात यशस्वी ठरला असे विचारणारा क्रमाचा प्रश्न, एखाद्या कायद्याचे नाव देऊन तो काय करतो असे विचारणारा प्रश्न, आणि कधीकधी नवव्या अनुसूचीवरील घटनात्मक प्रश्न. विषय राज्याचा असल्याने महाराष्ट्रविषयक तपशील नेहमी विचारता येतो, आणि त्यात 1948 चा कूळवहिवाट कायदा व 1961 चा कमाल मर्यादा कायदा हे दोन सर्वाधिक संभाव्य आहेत. सर्वात सुरक्षित तयारी म्हणजे चार घटकांची यादी, प्रत्येक घटकाचा उद्देश एका वाक्यात व परिणाम एका वाक्यात, आणि महाराष्ट्रातील दोन कायदे त्यांच्या वर्षांसह — एवढ्यावरून या प्रश्नाची जवळपास सर्व रूपे सोडवता येतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतातील भू-सुधारणांमधील खालीलपैकी कोणता उपाय जमिनीची मालकी बदलत नाही, तर एकाच शेतकऱ्याचे विखुरलेले तुकडे एकसंध करतो ?

  • (a)मध्यस्थांचे निर्मूलन
  • (b)कूळ पद्धती सुधारणा
  • (c)जमीन धारणेवरील कमाल मर्यादा
  • (d)भू-धारणांचे एकत्रीकरण

  उत्तर(4) भू-धारणांचे एकत्रीकरण — वारसाहक्काने वारंवार झालेल्या विभाजनामुळे एकाच शेतकऱ्याचे अनेक लहान तुकडे गावभर विखुरतात; एकत्रीकरणात ते तुकडे अदलाबदल करून त्याच मूल्याचा एकसंध गट दिला जातो, त्यामुळे बांधांमधील जमीन व येण्या-जाण्यातील श्रम वाचतात आणि सिंचन व यांत्रिकीकरण शक्य होते. उरलेले तिन्ही उपाय जमिनीवरील हक्क एका गटाकडून दुसऱ्या गटाकडे हलवतात.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भू-सुधारणा कायद्यांना संपत्तीच्या हक्काच्या आधारावरील न्यायालयीन आव्हानांपासून संरक्षण देण्यासाठी 1951 च्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने काय केले ?

  • (a)अनुच्छेद 31ब आणि नववी अनुसूची समाविष्ट केली
  • (b)जमीन हा विषय समवर्ती सूचीत हलवला
  • (c)संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कांतून वगळला
  • (d)अनुच्छेद 368 मध्ये दुरुस्तीची स्वतंत्र प्रक्रिया जोडली

  उत्तर(1) अनुच्छेद 31ब आणि नववी अनुसूची समाविष्ट केली — नवव्या अनुसूचीत ठेवलेल्या कायद्यांना मूलभूत हक्कांच्या आधारे आव्हान देता येणार नाही असे संरक्षण अनुच्छेद 31ब देतो, आणि सुरुवातीचे भू-सुधारणा कायदे याच मार्गाने वाचवले गेले. संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कांतून वगळण्याचे काम पुढे 44 व्या घटनादुरुस्तीने केले, आणि जमीन आजही राज्यसूचीतच आहे.