MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 10 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4). साबरमती करारापुरतीच खास आणि दुसरीकडे कुठेच न सापडणारी गोष्ट म्हणजे पंडित मोतीलाल नेहरू व म. रा. जयकर या दोघांची समिती, आणि तिचा उल्लेख करणारा एकमेव पर्याय (4) आहे. हा करार 21 एप्रिल 1926 रोजी अहमदाबादेतील साबरमती आश्रमात झाला आणि त्यावर सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, लाला लजपत राय, म. रा. जयकर, न. चिं. केळकर, बा. शि. मुंजे, मा. श्री. अणे, द. वि. गोखले व ग. अ. ओगले यांच्या सह्या होत्या. ही यादीच करार कशासाठी होता ते सांगून टाकते : स्वराज्य पक्षाचे नेते आणि प्रतियोगी सहकारितेच्या गटाचे नेते एकाच कागदावर आणणे हाच त्याचा हेतू होता. 1925 साली चित्तरंजन दास यांच्या निधनानंतर स्वराज्यवाद्यांत फूट पडली होती — सुधारित कायदेमंडळांत अडवणुकीचे धोरण चालू ठेवावे की पदे स्वीकारून ती मंडळे चालवावीत, हा वाद होता — आणि त्या वर्षीच्या निवडणुकांआधी दोन्ही बाजू एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणजे हा करार. कराराची अंमलबजावणीची कसोटी अशी होती की मंत्र्यांना 'आपली कर्तव्ये परिणामकारकपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असे अधिकार, जबाबदारी व पुढाकार' मिळतो आहे का; हा प्रश्न पहिल्या टप्प्यात संबंधित प्रांतिक कायदेमंडळातील काँग्रेस सदस्यांनी ठरवायचा होता आणि त्यावर मोतीलाल नेहरू व जयकर यांच्या समितीचे शिक्कामोर्तब लागणार होते. मुंबई, महाराष्ट्र, बिहार व मध्य प्रांत या काँग्रेस प्रांतांतील सर्व वाद तोडण्याचे कामही याच समितीकडे होते. म्हणजे कराराने प्रत्यक्षात नोंदवलेला निर्णय होता तो नेहरू-जयकर समिती लवाद म्हणून उभी करण्याचा — आणि पर्याय (4) त्याच दिशेने बोट दाखवतो, जरी त्यातील 'मध्यवर्ती विधिमंडळाचे सदस्य निश्चित करावे' ही शब्दरचना समितीचे कार्यक्षेत्र कराराच्या मजकुरापेक्षा सैलपणे मांडत असली तरी. ही व्यवस्था टिकली नाही : सह्या केलेल्यांचेच अर्थ लावण्यावरून पंधरवड्यात भांडण झाले आणि 4 मे 1926 रोजी करार कोसळला; त्यानंतर प्रतियोगी सहकारितेचा गट स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरा गेला.

• (1)प्रतियोगी सहकारिता पक्षाची स्थापना करावी. — हा पर्याय मराठी वाचकाला विशेष धोकादायक आहे, कारण त्यातली संज्ञा खरीखुरी आणि नेमकी आहे : 'प्रतियोगी सहकारिता' म्हणजेच कायदेमंडळांत जाऊन पदे स्वीकारून सुधारणा राबवण्याचे धोरण — टिळकांच्या मांडणीतून आलेले आणि केळकर, मुंजे, अणे यांच्यासारख्यांनी पुढे नेलेले. करार नेमका याच प्रवाहाविषयी होता, म्हणून हे वाक्य खरे वाटते. पण करार जे करू पाहत होता ते याच्या अगदी उलट होते : प्रतियोगी सहकारितावाद्यांना स्वराज्यवाद्यांसह एकाच संघटनेत टिकवून ठेवणे, वेगळा पक्ष काढण्याचा ठराव करणे नव्हे. वेगळी बांधणी झाली ती मे 1926 मध्ये करार मोडल्यानंतरच. म्हणून हे वाक्य कराराचा निर्णय सांगत नाही, तर कराराचे अपयश सांगते — आणि प्रश्न 'कोणता निर्णय घेण्यात आला' असे विचारतो.
• (2)विद्यार्थ्यांना राजकारणात सहभागी करून घेऊ नये. — विद्यार्थ्यांना राजकारणापासून दूर ठेवावे हा मुद्दा असहकार व बहिष्काराच्या चळवळीभोवतीच्या वादांचा आहे — सरकारी शाळा-महाविद्यालयांतून विद्यार्थ्यांनी बाहेर पडावे हा त्या कार्यक्रमातील सर्वाधिक वादग्रस्त भाग होता, आणि चळवळ स्थगित झाल्यानंतरच्या आत्मपरीक्षणातही तो पुन्हा पुन्हा येतो. द्विदल राज्यपद्धतीत काँग्रेसजनांनी मंत्रिपद स्वीकारावे की नाही, या विषयीच्या करारात मात्र त्याला जागा नाही. साबरमती आश्रम या स्थळामुळे तिथे गांधीवादी वळणाचा एखादा उदात्त ठराव झाला असावा असे वाटते, आणि नेमक्या त्याच अपेक्षेवर हा पर्याय बेतलेला आहे. कराराचा विषय मात्र कायदेमंडळ-प्रवेश आणि त्याविषयीचे वाद कोणी तोडायचे, एवढाच होता.
• (3)कनिष्ठ जातीय कामगारामध्ये भेदाभेद करू नये, तसेच 50 स्वयंसेवकाचे पथक उभारावे व हिंदु मुस्लिम ऐक्य राखावे. — या पर्यायातील मजकूर — कनिष्ठ जातीय कामगारांत भेदाभेद नको, स्वयंसेवकांचे पथक उभारावे, हिंदू-मुस्लीम ऐक्य राखावे — हा असहकार पर्वातील रचनात्मक कार्यक्रमाची भाषा आहे. अस्पृश्यतानिवारण, जातीय ऐक्य आणि स्वयंसेवकांची नोंदणी हे त्या काळातील काँग्रेस ठरावांतले नेहमीचे मुद्दे होते. म्हणूनच हा पर्याय इथे ठेवला आहे : चारांपैकी सर्वाधिक 'गांधीवादी' वाटणारा तोच आहे, आणि कराराला गांधीजींच्याच आश्रमाचे नाव चिकटलेले असल्याने ती जोड आणखी सोपी होते. प्रत्यक्षात 1926 चा साबरमती करार हा कायदेमंडळ-प्रवेशावरून पडलेल्या गटांमधली, कायदेमंडळ सदस्यांनी केलेली वाटाघाट होती आणि तिचा विषय पदे कोणत्या अटींवर स्वीकारावी एवढाच होता; रचनात्मक कार्यक्रमातील यांपैकी एकही मुद्दा त्यात नव्हता.

1920 च्या दशकाच्या मध्यातील काँग्रेसचे राजकारण 'कायदेमंडळात जावे की नाही' या एका प्रश्नाभोवती फिरत होते. असहकार चळवळ स्थगित झाल्यावर चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू यांनी 1923 साली स्वराज्य पक्ष उभा केला — निवडणुका लढवून कायदेमंडळांत जायचे आणि आतून अडवणूक करायची, हे त्याचे धोरण. त्याच वेळी टिळकांच्या मांडणीतून आलेला 'प्रतियोगी सहकारिता' हा प्रवाह वेगळे म्हणत होता : पदे स्वीकारून सुधारणा प्रत्यक्ष राबवाव्यात. 1925 साली दास यांचे निधन झाले आणि दोन्ही बाजू एकत्र ठेवणारा दुवा निखळला. 21 एप्रिल 1926 चा साबरमती करार हा त्या फुटीवरचा उपाय होता : दोन्ही गटांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन ठरवले की मंत्र्यांना पुरेसे अधिकार, जबाबदारी व पुढाकार मिळतो आहे का हे प्रांतिक कायदेमंडळातील काँग्रेस सदस्य ठरवतील आणि त्यावर मोतीलाल नेहरू व जयकर यांच्या समितीचे शिक्कामोर्तब होईल; मुंबई, महाराष्ट्र, बिहार व मध्य प्रांतांतील वादही तीच समिती तोडेल. करार पंधरवड्यातच, 4 मे 1926 रोजी कोसळला. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या प्रकरणाला वेगळे महत्त्व आहे, कारण केळकर, मुंजे, अणे यांच्यासारखे प्रतियोगी सहकारितेचे प्रमुख नेते याच प्रदेशातले होते.

1920 च्या दशकातील पक्षांतर्गत करारांवरचे प्रश्न एमपीएससी सहसा 'या करारात काय ठरले' अशा रूपात विचारते, आणि पर्यायांत त्याच काळातील दुसऱ्या ठरावांची भाषा पेरते. यावर उतारा एकच : प्रत्येक कराराशी एक अशी गोष्ट जोडून ठेवावी, जी दुसऱ्या कोणत्याही करारात येत नाही. साबरमती करारासाठी ती गोष्ट म्हणजे नेहरू-जयकर समिती; लखनौ कराराची (1916) खूण म्हणजे स्वतंत्र मतदारसंघांची मान्यता; गांधी-आयर्विन कराराची (1931) खूण म्हणजे सत्याग्रह स्थगिती व मिठाची सवलत; पुणे कराराची (1932) खूण म्हणजे राखीव जागा. दुसरे निरीक्षण भाषेचे, आणि ते मराठी उमेदवारासाठी विशेष उपयोगाचे : पर्याय (1) मधली 'प्रतियोगी सहकारिता' ही संज्ञा खरी आणि नेमकी असल्याने ती ओळखणाऱ्याला ती बरोबरच वाटते. संज्ञा ओळखणे आणि ठराव ओळखणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत — त्या प्रवाहाविषयीच करार होता, पण करारात ठरले ते वेगळा पक्ष काढण्याचे नव्हे तर एकत्र राहण्याचे. तिसरे म्हणजे स्थळाच्या नावावरून विषय ठरवू नये : साबरमती आश्रमात झालेला करार गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमाविषयी नसून कायदेमंडळ-प्रवेशाविषयी होता.

• साबरमती करार 21 एप्रिल 1926 रोजी अहमदाबादेतील साबरमती आश्रमात झाला; सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, लाला लजपत राय, म. रा. जयकर, न. चिं. केळकर, बा. शि. मुंजे, मा. श्री. अणे, द. वि. गोखले व ग. अ. ओगले यांच्या त्यावर सह्या होत्या.
• मंत्र्यांना 'आपली कर्तव्ये परिणामकारकपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असे अधिकार, जबाबदारी व पुढाकार' मिळतो आहे का, ही कराराची कसोटी होती आणि तो प्रश्न प्रथम संबंधित प्रांतिक कायदेमंडळातील काँग्रेस सदस्यांनी ठरवायचा होता.
• त्या निर्णयावर पंडित मोतीलाल नेहरू व म. रा. जयकर यांच्या समितीचे शिक्कामोर्तब लागणार होते, आणि मुंबई, महाराष्ट्र, बिहार व मध्य प्रांत या काँग्रेस प्रांतांतील सर्व वाद तोडण्याचे कामही त्याच समितीकडे होते.
• 1925 साली चित्तरंजन दास यांच्या निधनाने दोन्ही गटांना एकत्र ठेवणारा नेता गेल्यानंतर सनातनी स्वराज्यवादी व प्रतियोगी सहकारितेचा गट यांच्यात समेट घडवण्याचा प्रयत्न म्हणून हा करार झाला.
• सह्या झाल्यापासून पंधरवड्यातच, 4 मे 1926 रोजी अर्थ लावण्यावरून झालेल्या मतभेदांमुळे करार कोसळला आणि त्यानंतर प्रतियोगी सहकारितेचा गट स्वतंत्रपणे संघटित झाला.

• 'प्रतियोगी सहकारिता' ही खरी संज्ञा ओळखून तो पर्याय बरोबर मानणे — करार त्या प्रवाहाविषयी होता, पण त्यात वेगळा पक्ष काढण्याचे नव्हे तर एकत्र राहण्याचे ठरले होते
• साबरमती आश्रम या स्थळावरून करार गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमाविषयी असावा असे मानणे; प्रत्यक्षात तो कायदेमंडळ-प्रवेशावरील वाटाघाट होता
• असहकार पर्वातील ठरावांची भाषा — अस्पृश्यतानिवारण, स्वयंसेवक पथक, हिंदू-मुस्लीम ऐक्य — 1926 च्या करारात बसवणे
• करार यशस्वी झाला असे गृहीत धरणे; तो 4 मे 1926 रोजी, म्हणजे सह्या झाल्यापासून पंधरवड्यातच मोडला

करार व ठरावांवरचे प्रश्न आयोग दोन प्रकारे विचारते : करार कोणत्या दोन बाजूंमध्ये व कोणत्या वर्षी झाला, किंवा इथल्यासारखे त्यात नेमके काय ठरले. दुसरा प्रकार अधिक कठीण, कारण पर्यायांतील तिन्ही चुकीची वाक्ये त्याच दशकातील खऱ्या राजकीय भाषेतून उचललेली असतात आणि म्हणून ती ओळखीची वाटतात. यावर उपाय म्हणजे प्रत्येक कराराशी त्याची स्वतःची अशी एकच खूण जोडून ठेवणे — इथे नेहरू-जयकर समिती — आणि पर्याय वाचताना ती खूण शोधणे. दुसरे निरीक्षण म्हणजे आयोग स्थळाच्या नावाचा उपयोग दिशाभूल करण्यासाठी करते : साबरमती हे नाव गांधीजींशी जोडलेले असल्याने रचनात्मक कार्यक्रमाची वाक्ये विश्वासार्ह वाटतात. तिसरे म्हणजे महाराष्ट्राचा दुवा : या करारावर सही करणाऱ्यांत केळकर, मुंजे, अणे, गोखले, ओगले असे अनेक महाराष्ट्रातील नेते असल्याने एमपीएससीला हा विषय विशेष जवळचा वाटतो, आणि त्यामुळे तो पुन्हा विचारला जाण्याची शक्यता अधिक असते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  1926 च्या साबरमती करारानुसार मंत्र्यांना पुरेसे अधिकार मिळाले आहेत का, या प्रश्नावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचे काम कोणत्या समितीकडे होते ?

  • (a)मोतीलाल नेहरू व म. रा. जयकर यांची समिती
  • (b)लाला लजपत राय व बा. शि. मुंजे यांची समिती
  • (c)सरोजिनी नायडू व न. चिं. केळकर यांची समिती
  • (d)चित्तरंजन दास व मा. श्री. अणे यांची समिती

  उत्तर(a) मोतीलाल नेहरू व म. रा. जयकर यांची समिती — प्रांतिक कायदेमंडळातील काँग्रेस सदस्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर याच समितीचे शिक्कामोर्तब लागणार होते, आणि मुंबई, महाराष्ट्र, बिहार व मध्य प्रांतांतील वाद तोडण्याचे कामही तिच्याकडे होते. चित्तरंजन दास यांचे 1925 सालीच निधन झाल्याने ते या करारात असणे शक्य नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  कायदेमंडळात जाऊन पदे स्वीकारावीत आणि सुधारणा प्रत्यक्ष राबवाव्यात, या धोरणाला कोणते नाव दिले जाते ?

  • (a)असहकार
  • (b)प्रतियोगी सहकारिता
  • (c)अपरिवर्तनवाद
  • (d)सविनय कायदेभंग

  उत्तर(b) प्रतियोगी सहकारिता — टिळकांच्या मांडणीतून आलेल्या आणि पुढे न. चिं. केळकर, बा. शि. मुंजे व मा. श्री. अणे यांनी नेलेल्या या धोरणानुसार कायदेमंडळांत जाऊन पदे स्वीकारावीत आणि आतून काम करावे. याउलट स्वराज्य पक्षाचे आरंभीचे धोरण कायदेमंडळांत जाऊन अडवणूक करण्याचे होते, तर अपरिवर्तनवादी गट निवडणुकांपासून दूर राहून रचनात्मक कार्यावर भर देत होता.