EPFO EO/AO 2023 सामान्य योग्यता परीक्षण · प्रश्न 28 / 100

सही उत्तर — A, (a) A-4, B-3, C-2, D-1 । चारों उपबंध अपने-अपने अधिनियम की 'हस्ताक्षर' शब्दावली हैं : (A) वसूली अधिकारी (Recovery Officer) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का पद है — अधिनियम की धारा 2(kA) उसे परिभाषित करती है और धाराएँ 8B से 8G बकाया राशि की वसूली की पूरी मशीनरी देती हैं, जिसमें भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली भी सम्मिलित है ; इसलिए A-4 । (B) अनिवार्य बीमा (Compulsory Insurance) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4A है — केंद्र या राज्य सरकार से भिन्न प्रत्येक नियोजक को भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता से उपदान-दायित्व का बीमा कराना होता है, और जिन नियोजकों ने अपना स्थापित तथा रजिस्ट्रीकृत उपदान निधि बना रखी है वे इससे छूट पाते हैं ; इसलिए B-3 । (C) अनुसूचित नियोजन (Scheduled Employment) न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 की धारा 2(g) का पद है — अधिनियम केवल उन्हीं नियोजनों पर लागू होता है जो उसकी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं ; इसलिए C-2 । (D) निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 10A है — कदाचार की जाँच लंबित रहते निलंबित कामगार को पहले नब्बे दिन तक उसकी पूर्ववर्ती मज़दूरी का पचास प्रतिशत, और उसके बाद शेष निलंबन-अवधि के लिए पचहत्तर प्रतिशत, बशर्ते अनुशासनिक कार्यवाही में विलंब स्वयं कामगार के आचरण के कारण न हो ; इसलिए D-1 । यही संयोजन विकल्प (a) में है ।

• (b)A-4, B-2, C-3, D-1 — इसमें A-4 और D-1 सही हैं, पर बीच के दोनों युग्म आपस में बदल गए हैं — यह अनिवार्य बीमा को न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम से और अनुसूचित नियोजन को उपदान संदाय अधिनियम से जोड़ देता है । दोनों असंभव हैं : न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम में बीमा का कोई उपबंध नहीं, और उपदान संदाय अधिनियम अनुसूची-आधारित नहीं है — वह कारखानों, खानों, बागानों, दुकानों आदि पर सीधे लागू होता है ।
• (c)A-1, B-2, C-3, D-4 — यह विकल्प चारों युग्म उलट देता है : वसूली अधिकारी स्थायी आदेश अधिनियम को, अनिवार्य बीमा न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम को, अनुसूचित नियोजन उपदान अधिनियम को और निर्वाह भत्ता भविष्य निधि अधिनियम को । एक भी युग्म टिकता नहीं । सबसे आसान जाँच यह है कि 1946 का स्थायी आदेश अधिनियम प्रतिष्ठान की सेवा-शर्तों को लिखित रूप देने वाला अधिनियम है, उसमें राशि-वसूली की मशीनरी है ही नहीं ।
• (d)A-1, B-3, C-2, D-4 — इसके बीच के दो युग्म (B-3 और C-2) सही हैं, किन्तु दोनों छोर उलटे हैं — वसूली अधिकारी को 1946 के स्थायी आदेश अधिनियम से और निर्वाह भत्ता को 1952 के भविष्य निधि अधिनियम से जोड़ दिया गया है । वास्तव में निर्वाह भत्ता निलंबन से जुड़ी सेवा-शर्त है, इसलिए वह स्थायी आदेश अधिनियम में है, और वसूली अधिकारी अंशदान की वसूली से जुड़ा पद है, इसलिए वह भविष्य निधि अधिनियम में ।

यह प्रश्न श्रम विधि की उस आदत की परीक्षा है जिसमें प्रत्येक अधिनियम अपनी अलग शब्दावली गढ़ता है, और वही शब्दावली अधिनियम की पहचान बन जाती है । चार अधिनियमों की चार पहचान इस प्रकार हैं : औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 — प्रतिष्ठान की सेवा-शर्तों को लिखित, प्रमाणित 'स्थायी आदेशों' का रूप देना ; इसी से निलंबन, निर्वाह भत्ता, वर्गीकरण जैसे पद आते हैं । न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 — अनुसूची में गिनाए गए नियोजनों के लिए न्यूनतम दरें ; इसी से 'अनुसूचित नियोजन' और 'उचित सरकार' आते हैं । कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 — अंशदान, तीन योजनाएँ और बकाया की वसूली ; इसी से 'वसूली अधिकारी' और 'निर्धारण' (assessment) आते हैं । उपदान संदाय अधिनियम, 1972 — पाँच वर्ष की निरंतर सेवा पर उपदान, नियंत्रक प्राधिकारी, और धारा 4A का अनिवार्य बीमा ।

सुमेलन प्रश्नों में सबसे कारगर विधि 'सबसे पक्के युग्म से छँटनी' की है । यहाँ 'अनुसूचित नियोजन' लगभग हर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम का पद है — यह लंगर पकड़ते ही, C-2 न रखने वाले विकल्प (b) और (c) एक साथ कट जाते हैं । शेष (a) और (d) के बीच अंतर केवल A और D पर है, और वह अंतर तर्क से तय हो जाता है : वसूली का काम वही अधिनियम करेगा जिसमें कोई राशि देय होती है (भविष्य निधि अंशदान), और निर्वाह भत्ता वही अधिनियम देगा जो निलंबन को नियंत्रित करता है (स्थायी आदेश) । इस तरह चारों धाराएँ याद न होने पर भी उत्तर निकल आता है । ध्यान रहे कि 1946 का अधिनियम औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में और शेष तीन क्रमशः मज़दूरी संहिता, 2019 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित किए जा चुके हैं ; चारों संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुईं ।

• वसूली अधिकारी — कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ; परिभाषा धारा 2(kA) में, वसूली की मशीनरी धाराओं 8B से 8G में ।
• अनिवार्य बीमा — उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4A ; सरकार से भिन्न प्रत्येक नियोजक को एलआईसी या अन्य बीमाकर्ता से बीमा कराना होता है, स्थापित व रजिस्ट्रीकृत उपदान निधि वाले नियोजक छूट-प्राप्त हैं ।
• अनुसूचित नियोजन — न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 की धारा 2(g) ; अधिनियम केवल अनुसूची में सूचीबद्ध नियोजनों पर लागू होता है ।
• निर्वाह भत्ता — औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 10A ; निलंबन के पहले नब्बे दिन तक मज़दूरी का 50 प्रतिशत और उसके बाद 75 प्रतिशत, यदि विलंब कामगार के अपने आचरण के कारण न हो ।
• चारों अधिनियम अब श्रम संहिताओं में समाहित हैं — 1946 का अधिनियम औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में ; 1948 का मज़दूरी संहिता, 2019 में ; 1952 तथा 1972 के अधिनियम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में ।

• 'अनिवार्य बीमा' को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 से जोड़ देना — प्रश्न में वह अधिनियम है ही नहीं ; यहाँ अनिवार्य बीमा उपदान संदाय अधिनियम की धारा 4A है ।
• 'वसूली अधिकारी' और 'नियंत्रक प्राधिकारी' को एक मान लेना — पहला ईपीएफ अधिनियम का, दूसरा उपदान संदाय अधिनियम का पद है ।
• सुमेलन में बीच के युग्मों से आरंभ करना ; सदैव उस युग्म से शुरू कीजिए जिस पर कोई संदेह न हो ।

EPFO का श्रम-विधि खंड 'उपबंध बनाम अधिनियम' का सुमेलन लगभग हर वर्ष पूछता है, और उसके विकल्प इस तरह बनाए जाते हैं कि दो युग्म सही रखकर दो उलट दिए जाएँ । इसीलिए केवल एक युग्म जानना पर्याप्त नहीं होता । तैयारी का तरीक़ा यह है कि प्रत्येक अधिनियम के लिए तीन-चार अनन्य पद (जो केवल उसी अधिनियम में आते हैं) सूचीबद्ध कर लिए जाएँ — जैसे स्थायी आदेश : निर्वाह भत्ता, प्रमाणन अधिकारी ; ईपीएफ : वसूली अधिकारी, निर्धारण ।

इस प्रश्न से सीधे संबंधित कोई पूर्व PYQ उपलब्ध नहीं।

• practice — not a real PYQ

  औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 10A के अधीन, जाँच लंबित रहते निलंबित कामगार को पहले नब्बे दिन तक निर्वाह भत्ता किस दर से देय है ?

  • (a)मज़दूरी का पच्चीस प्रतिशत
  • (b)मज़दूरी का पचास प्रतिशत
  • (c)मज़दूरी का पचहत्तर प्रतिशत
  • (d)मज़दूरी का शत-प्रतिशत

  उत्तर(b) मज़दूरी का पचास प्रतिशत — पहले नब्बे दिन 50 प्रतिशत, उसके बाद शेष अवधि के लिए 75 प्रतिशत, बशर्ते विलंब कामगार के अपने आचरण के कारण न हो ।

• practice — not a real PYQ

  उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन अनिवार्य बीमा का उपबंध किस धारा में है ?

  • (a)धारा 4
  • (b)धारा 4A
  • (c)धारा 7
  • (d)धारा 8

  उत्तर(b) धारा 4A — केंद्र/राज्य सरकार से भिन्न प्रत्येक नियोजक को उपदान-दायित्व का बीमा कराना होता है ; स्थापित तथा रजिस्ट्रीकृत उपदान निधि वाले नियोजक छूट-प्राप्त हैं ।