MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 56 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (3) — डॉ. बी.आर. आंबेडकर. हा उतारा म्हणजे संविधान सभेत त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बाजूने केलेली मांडणी; ज्या टीकेला ती उत्तर देते ती अशी की न्यायालय ज्यांची अंमलबजावणी करू शकत नाही अशी तत्त्वे म्हणजे नुसती सद्भावना असून राज्यघटनेत त्यांना स्थान नाही. नाव शोधण्याऐवजी युक्तिवाद वाचावा, कारण युक्तिवादच बोलणाऱ्याचे स्थान सांगून टाकतो. तो प्रथम आक्षेप मान्य करतो — ही तत्त्वे बंधनकारक नाहीत — आणि मग शिक्षेची जागा बदलून त्या आक्षेपाला उत्तर देतो. जे सरकार ती दुर्लक्षित करेल ते न्यायालयातून सुटेल हे खरे, पण मतदारांपासून सुटू शकणार नाही; पुढच्या निवडणुकीत भाग चारमध्ये नाव घेतलेल्या दारिद्र्य, वेतन, शिक्षण व कल्याणाबाबत काय केले असे मतदार विचारणारच. म्हणजे कायद्याने बांधत नाहीत तिथे ही तत्त्वे राजकीयदृष्ट्या बांधतात. मसुदा सभागृहातून पुढे नेण्याची आणि अंमलबजावणी न होणाऱ्या सूचनांचे प्रकरण मुळात समाविष्टच का केले हे सभासदांना पटवून देण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर होती, त्याचीच ही नेमकी भूमिका आहे; आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून ती व्यक्ती आंबेडकर होते. मसुद्यावरील अशा प्रकारच्या आक्षेपांना वारंवार उत्तर देणारे सभासद तेच होते, आणि इथले उत्तर त्या सर्वांच्याच साच्याचे आहे : टीकाकाराचे गृहीतक स्वीकारायचे आणि मग त्यातून त्याचा निष्कर्ष निघत नाही हे दाखवून द्यायचे. त्यांनी जे सांगितले त्याला राज्यघटनेच्या मजकुराचाच दुजोरा मिळतो. अनुच्छेद 37 सांगतो की भाग चारमधील तरतुदींची अंमलबजावणी कोणत्याही न्यायालयाकडून करता येणार नाही, आणि त्याच वाक्यात पुढे जोडतो की तरीही ही तत्त्वे देशाच्या शासनात मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ती लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. त्या अनुच्छेदाचे दोन भाग म्हणजेच उताऱ्याचे दोन भाग. मार्गदर्शक तत्त्वे भाग चारमधील अनुच्छेद 36 ते 51 मध्ये येतात आणि ती समाविष्ट करण्याची कल्पना आयर्लंडच्या राज्यघटनेतून घेतलेली आहे. ती राज्याला पुरेशा उपजीविकेची साधने मिळवून देणे, भौतिक साधनसंपत्तीचे वाटप सामान्य हिताला अनुसरून करणे, समान कामासाठी समान वेतन, ग्रामपंचायतींची उभारणी, बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण, वृद्धापकाळ व आजारपणात सार्वजनिक साहाय्य, कुटिरोद्योगांना चालना, पर्यावरण व स्मारकांचे संरक्षण, कार्यकारी मंडळापासून न्यायमंडळाचे पृथक्करण, आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेचा प्रसार अशा दिशांनी वळवतात. ती नागरिकाला दिलेले हक्क नसून राज्याला दिलेल्या सूचना आहेत आणि अनुच्छेद 32 द्वारे त्यांची अंमलबजावणी मागता येत नाही; म्हणून त्यांची संपूर्ण ताकद उताऱ्याने वर्णिलेल्या राजकीय उत्तरदायित्वावरच अवलंबून आहे. प्रश्नाच्या मांडणीविषयी एक दक्षतेची सूचना सांगण्याजोगी आहे, कारण या प्रश्नपत्रिकेत अन्यत्र तिच्या अभावाने गुण जातात : उताऱ्यात 'नाही' हा शब्द येतो, पण तो अवतरणाचा भाग आहे, प्रश्नाचा नाही. विचारलेला प्रश्न फक्त एवढाच आहे की हे कोणी म्हटले — म्हणजे हा सरळ श्रेय-निश्चितीचा प्रश्न आहे, नकारार्थी प्रश्न नाही. उत्तर पर्याय (3).

• (1)पंडीत जवाहरलाल नेहरू — राज्यघटनेसंबंधीचे अवतरण कोणाचे हे ठरवायचे असते आणि त्याहून नेमके काही सुचत नाही, तेव्हा उमेदवाराचा हात नेहरूंच्या नावाकडे जातो; सभागृहातील त्यांचे स्थान पाहता हा अंदाज सुरक्षितही वाटतो. मात्र तिथले त्यांचे योगदान वेगळ्या प्रकारचे होते. उद्दिष्टांचा ठराव त्यांनी मांडला — सभागृहाने आपल्या कामाची सुरुवात ज्या ध्येयांच्या मांडणीने केली तो ठराव, ज्यात सार्वभौम प्रजासत्ताक, न्याय, स्वातंत्र्य व समता, आणि अल्पसंख्याक व मागास वर्गांसाठीच्या तरतुदी होत्या आणि ज्या पुढे उद्देशिकेने वाहून नेल्या — आणि संघराज्य अधिकार समिती व संघराज्य घटना समितीसह अनेक महत्त्वाच्या समित्यांचे अध्यक्षपद त्यांनी सांभाळले. सभासदांच्या आक्षेपांविरुद्ध मसुद्याचे अनुच्छेदवार समर्थन करण्याचा भार मात्र त्यांच्यावर नव्हता, आणि हा उतारा नेमक्या त्याच प्रकारच्या आक्षेपाला दिलेले उत्तर आहे. परीक्षेच्या दृष्टीने लक्षात ठेवण्याजोगा भेद असा : सभागृहाला दिशा देणारा घटनाकार आणि मजकुराला जबाबदार असणारा घटनाकार हे वेगळे, आणि आयोग दोघांविषयीही विचारतो.
• (2)बी.एन. राव — प्रश्नपत्रिकेने हे नाव 'बी.एन. राव' असे छापले आहे; ते सामान्यतः बी. एन. राऊ असे लिहिले जाते — सर बेनेगल नरसिंह राऊ, ज्यांनी संविधान सभेचे घटनात्मक सल्लागार म्हणून काम पाहिले. त्यांची भूमिका मोठी होती, पण ती सभासदाची नव्हे तर अधिकाऱ्याची होती : त्यांनी इतर देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास केला, ज्यावर पुढे मसुदा समितीने काम केले तो राज्यघटनेचा प्रारंभिक मसुदा तयार केला, आणि सभागृहाला टिपणे व तुलनात्मक सामग्री पुरवली. ते सभागृहाचे निर्वाचित सभासद नव्हते, आणि सभासदांच्या टीकेविरुद्ध सभागृहात उभे राहून मसुद्याचे समर्थन करणारी भाषणे करणे त्यांच्या वाट्याचे नव्हते. हा रचनात्मक मुद्दाच त्यांना इथे वगळण्याचा सर्वात नेटका मार्ग आहे, आणि तो जी कामाची विभागणी दाखवतो ती शिकून ठेवण्याजोगी आहे, कारण आयोग तिच्याविषयी थेट विचारतो : घटनात्मक सल्लागाराने मसुदा तयार केला, मसुदा समितीने त्यात फेरफार केले व तिच्या अध्यक्षांनी त्याचे समर्थन केले, आणि सभागृहाने चर्चा करून तो स्वीकारला.
• (4)के.एम. मुन्शी — के. एम. मुन्शी हे मसुदा समितीचे सदस्य होते आणि सभागृहाच्या कामात सक्रिय सहभागी होते, म्हणून हा पर्याय काही आडवाटेने आलेले नाव नाही आणि 'ही व्यक्ती त्यात नव्हतीच' असे म्हणून त्याला बाजूला सारता येत नाही. त्यांना उत्तरापासून वेगळे करते ती या उताऱ्यामागची विशिष्ट जबाबदारी. हे अवतरण संपूर्ण मसुद्याच्या वतीने दिलेले उत्तर आहे — भाग चारवरील टीका मान्य करून तिला दिलेला प्रतिवाद — आणि अशा प्रकारची उत्तरे देणे मसुदा समितीच्या अध्यक्षांच्या वाट्याला येत असे; ते अध्यक्ष आंबेडकर होते. सभागृहाच्या नोंदींत मुन्शी यांचे नाव इतर विषयांशी जोडलेले आहे, आणि हक्कांच्या प्रकरणावरील त्यांचे काम व मसुद्याच्या कामातील त्यांचा सदस्य म्हणून असलेला सहभाग यासाठी ते स्मरणात आहेत, प्रमुख म्हणून नव्हे. या प्रकारच्या श्रेय-निश्चितीच्या प्रश्नांत फलदायी कसोटी अशी की हे शब्द कोणत्या पदावरून बोलले गेले असतील असे विचारावे, कारण मसुद्याचे समर्थन म्हणजे मसुद्याला जबाबदार असलेली व्यक्ती.

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यघटनेच्या भाग चारमध्ये, अनुच्छेद 36 ते 51 मध्ये येतात, आणि ती नागरिकाचे हक्क नसून राज्याला दिलेल्या सूचना आहेत. ही कल्पना आयर्लंडच्या राज्यघटनेतून घेतलेली असून तिचा हेतू असा होता की नव्या प्रजासत्ताकाची सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्टे नोंदवावीत, पण ती न्यायालयात दाद मागण्याजोगी करू नयेत — कारण गरीब राज्याला ज्याची साधने नाहीत ते पुरवण्याची सक्ती न्यायालय करू शकत नाही. अनुच्छेद 37 ही भूमिका नेमकी मांडतो : या तत्त्वांची अंमलबजावणी कोणत्याही न्यायालयाकडून करता येणार नाही, तरीही ती देशाच्या शासनात मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ती लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या आशयात पुरेशा उपजीविकेची साधने मिळवून देणे, भौतिक साधनसंपत्तीची मालकी व नियंत्रण सामान्य हिताला अनुसरून वाटणे, समान कामासाठी समान वेतन, ग्रामपंचायतींची उभारणी, बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण, पोषण व सार्वजनिक आरोग्याचा स्तर उंचावणे, कुटिरोद्योगांना चालना, कार्यकारी मंडळापासून न्यायमंडळाचे पृथक्करण, स्मारके व पर्यावरणाचे संरक्षण, आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेचा प्रसार या गोष्टी येतात. भाग तीन व भाग चार यांच्यातील नाते — अंमलबजावणीयोग्य हक्क विरुद्ध अंमलबजावणी न होणाऱ्या सूचना — हा भारतीय घटनात्मक कायद्यातील सर्वाधिक न्यायालयीन वादाचा विषय राहिला आहे, आणि आजची स्थिर भूमिका अशी की ते दोन्ही परस्परपूरक असून त्यांना प्रतिस्पर्धी न मानता सुसंगतपणे वाचावे. अनेक तत्त्वांना सामान्य कायद्यांतून व घटनादुरुस्तीतून प्रत्यक्ष रूप देण्यात आले आहे, आणि उतारा ज्या मार्गाची अपेक्षा करतो तोच हा मार्ग : न्यायालयीन सक्ती नव्हे तर राजकीय इच्छाशक्ती.

श्रेय-निश्चितीचे प्रश्न हा राज्यशास्त्र विभागाचा नेहमीचा भाग आहे, आणि एमपीएससी ते दोन रूपांत मांडते — दिलेले वाक्य कोणी म्हटले, आणि नाव घेतलेला घटनाकार कोणत्या तत्त्वासाठी वा तरतुदीसाठी जबाबदार होता. दोन्हींची तयारी अवतरणे पाठ करण्यापेक्षा भूमिका शिकून करावी, कारण भूमिकाच बहुधा बोलणाऱ्याची ओळख देते. आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते व मसुद्यासाठी उत्तर देत होते; नेहरूंनी उद्दिष्टांचा ठराव मांडला व संघराज्यासंबंधीच्या प्रमुख समित्यांचे अध्यक्षपद सांभाळले; राजेंद्र प्रसाद सभागृहाचे अध्यक्ष होते; बी. एन. राऊ हे घटनात्मक सल्लागार होते ज्यांनी पहिला मसुदा तयार केला; आणि मुन्शी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर व मसुदा समितीचे इतर सदस्य आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली मजकुरावर काम करत होते. ही कामाची विभागणी लक्षात असणारा उमेदवार बहुतेक अवतरणे वाचली नसतानाही त्यांची जागा ठरवू शकतो. हा प्रश्न आणखी एक गोष्ट दाखवतो, जी ही प्रश्नपत्रिका अन्यत्र मुद्दाम वापरते : प्रश्नात 'नाही' हा शब्द येतो, पण तो अवतरणाच्या आत आहे; म्हणून हा सरळ श्रेय-निश्चितीचा प्रश्न आहे, नकारार्थी नाही. या प्रश्नपत्रिकेतील खरे नकारार्थी प्रश्न आपला नकारदर्शक शब्द ठळक छापतात; अवतरणाच्या आतला नकार हा उद्धृत केलेल्या मजकुराचा भाग असतो आणि त्याने प्रश्न वाचण्याची पद्धत बदलू नये.

• मार्गदर्शक तत्त्वे कायद्याने नव्हे तर राजकीयदृष्ट्या बंधनकारक आहेत असे मांडणारा हा उतारा डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांचा मानला जातो; मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून संविधान सभेतील मसुद्यावरील आक्षेपांना ते उत्तर देत असत.
• राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यघटनेच्या भाग चारमध्ये, अनुच्छेद 36 ते 51 मध्ये आहेत, आणि ती समाविष्ट करण्याची कल्पना आयर्लंडच्या राज्यघटनेतून घेतलेली आहे.
• अनुच्छेद 37 अशी तरतूद करतो की भाग चारमधील तरतुदींची अंमलबजावणी कोणत्याही न्यायालयाकडून करता येणार नाही, तरीही ती देशाच्या शासनात मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ती लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
• मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी न्यायालयांमार्फत करता येत नसल्याने त्यांची शिक्षा राजकीय स्वरूपाची आहे : ती दुर्लक्षणाऱ्या सरकारला न्यायाधीशासमोर नव्हे तर मतदारांसमोर जाब द्यावा लागतो — उद्धृत उताऱ्याचा युक्तिवाद तोच आहे.
• ही प्रश्नपत्रिका ज्यांचे नाव 'बी.एन. राव' असे छापते ते बी. एन. राऊ संविधान सभेचे घटनात्मक सल्लागार होते आणि त्यांनी राज्यघटनेचा प्रारंभिक मसुदा तयार केला; ते सभागृहाचे अधिकारी होते, निर्वाचित सभासद नव्हते.

• राज्यघटनेसंबंधीचे कोणतेही अवतरण सरसकट नेहरूंच्या नावावर टाकणे, जेव्हा सभासदांच्या आक्षेपांविरुद्ध मसुद्याचे समर्थन करणारे उतारे मसुदा समितीच्या अध्यक्षांचे असतात
• अवतरणाच्या आत 'नाही' हा शब्द आला म्हणून प्रश्न नकारार्थी समजणे, जेव्हा तो नकार उद्धृत केलेल्या मजकुराचा भाग असतो, विचारलेल्या प्रश्नाचा नाही
• प्रारंभिक मसुदा तयार करणारे घटनात्मक सल्लागार, त्यात फेरफार करणारी मसुदा समिती आणि चर्चा करून तो स्वीकारणारे सभागृह यांची गल्लत करणे
• मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी होत नाही म्हणून त्यांना घटनात्मक महत्त्वच नाही असा निष्कर्ष काढणे, जेव्हा अनुच्छेद 37 त्यांना देशाच्या शासनात मूलभूत घोषित करतो

संविधान सभा व मार्गदर्शक तत्त्वे हे राज्यशास्त्र विभागातील सर्वाधिक वेळा तपासले जाणारे क्षेत्र असून आयोग ते अवतरणांच्या श्रेय-निश्चितीतून, समित्यांच्या रचना व अध्यक्षपदातून, वैयक्तिक तत्त्वांच्या अनुच्छेद-क्रमांकांतून आणि विशिष्ट वैशिष्ट्ये कोणत्या स्रोतातून घेतली यातून विचारतो. अवतरणांचे प्रश्न स्मरणाची कसोटी वाटतात, पण बहुधा बोलणाऱ्याच्या भूमिकेवरूनच त्यांची उत्तरे देता येतात; म्हणून अवतरणे गोळा करण्यापेक्षा सभागृहात कोणी काय केले यावर वेळ घालवणे अधिक फायद्याचे. भाग चार अनुच्छेदवार तयार करणेही उपयुक्त, कारण ग्रामपंचायती, समान नागरी कायदा, कार्यकारी मंडळापासून न्यायमंडळाचे पृथक्करण किंवा पर्यावरणाचे संरक्षण यांची तरतूद कोणत्या अनुच्छेदात आहे असे आयोग विचारतो, आणि क्रमांक आशयासह शिकले असतील तरच ते आठवतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कोणत्याही न्यायालयाकडून करता येणार नाही, तरीही ती देशाच्या शासनात मूलभूत आहेत, असे राज्यघटनेचा कोणता अनुच्छेद सांगतो ?

  • (a)अनुच्छेद 32
  • (b)अनुच्छेद 36
  • (c)अनुच्छेद 37
  • (d)अनुच्छेद 51

  उत्तर(c) अनुच्छेद 37 — या भूमिकेचे दोन्ही भाग तोच एकाच वेळी सांगतो : भाग चारमधील तरतुदींची अंमलबजावणी कोणत्याही न्यायालयाकडून करता येणार नाही, आणि तरीही ती देशाच्या शासनात मूलभूत असून कायदे करताना ती लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. अनुच्छेद 36 भाग चारपुरती 'राज्य' या शब्दाची व्याख्या देतो, अनुच्छेद 51 आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेच्या प्रसाराची दिशा देतो, आणि अनुच्छेद 32 म्हणजे घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क, जो अंमलबजावणीयोग्य भाग तीनमध्ये मोडतो.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतीय राज्यघटनेत राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे प्रकरण समाविष्ट करण्याची कल्पना कोणत्या देशाच्या राज्यघटनेतून घेतली आहे ?

  • (a)अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने
  • (b)आयर्लंड
  • (c)कॅनडा
  • (d)ऑस्ट्रेलिया

  उत्तर(b) आयर्लंड — राज्याला दिलेल्या, न्यायालयात दाद मागता न येणाऱ्या सूचनांचा संच ही रचना घटनाकारांनी आयरिश राज्यघटनेतून घेतली, आणि भारतीय भाग चारमधील मार्गदर्शक तत्त्वे त्याच आदर्शावर बेतलेली आहेत. अमेरिकन राज्यघटनेतून मूलभूत हक्क, न्यायालयीन पुनर्विलोकन व महाभियोगाची पद्धत आली; कॅनडातून बलवान केंद्र असलेली संघराज्य रचना व संघराज्याचे अवशिष्ट अधिकार आले; आणि ऑस्ट्रेलियातून समवर्ती सूची व व्यापार-वाणिज्य स्वातंत्र्याच्या तरतुदी आल्या.