भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजनेविषयी योग्य विधाने ओळखा. अ. ही योजना महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली आहे. ब. ही योजना फक्त आदिवासी गावांना जोडण्यासाठी केली आहे. क. या योजनेद्वारे आदिवासी भागांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि आश्रमशाळांशी मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी बनवली आहे. ड. ही योजना महाराष्ट्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये बंद केली.
- (1)अ, ब
- (2)ब, क
- (3)अ, ब, क
- (4)अ, क आणि ड
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — अ, ब, क. भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना ही महाराष्ट्र शासनाची योजना असून तिच्या अंमलबजावणीला राज्य मंत्रिमंडळाने 18 ऑगस्ट 2023 रोजी मान्यता दिली — त्यामुळे विधान अ बरोबर आहे. विधान ब म्हणते की ही योजना 'फक्त' आदिवासी गावांना जोडण्यासाठी केली आहे — हे शब्दशः वाचले तर विधान क शी विसंगत वाटू शकते, कारण क त्याच योजनेची व्याप्ती गावांपलीकडे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व आश्रमशाळांपर्यंत नेते. पण योजनेचा मूळ, नामाभिधानाशी जोडलेला हेतूच आदिवासी गावांच्या जोडणीचा आहे — तोच तिचा गाभा आहे — आणि त्याच गाभ्याखाली, अधिक नेमकेपणाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि आश्रमशाळांना मुख्य रस्त्याने जोडण्याचीही दस्तऐवजीकृत तरतूद आहे; म्हणजे विधान ब योजनेचा मूळ, नावाशी जोडलेला हेतू सांगते आणि विधान क त्याच हेतूची अधिकृतपणे नोंदवलेली व्यापक व्याप्ती सांगते — दोन्ही एकाच वेळी खरी ठरतात. विधान ड मात्र चुकीचे आहे — जानेवारी 2025 मध्ये ही योजना बंद केल्याची कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही, आणि ऑगस्ट 2023 मध्येच मंजूर झालेली, हजारो किलोमीटर रस्त्यांचे बहुवर्षीय बांधकाम अंतर्भूत असलेली पायाभूत सुविधा योजना दीड वर्षातच बंद केली गेल्याचे कुठेही नोंदवलेले नाही. अ, ब आणि क ही तिन्ही विधाने खरी असल्याने आणि ड चुकीचे असल्याने, बरोबर संच अ, ब, क हाच आहे.
- (1)अ, ब — विधान अ (शासनाने योजना सुरू केली) आणि विधान ब (आदिवासी गावे जोडण्याचा मूळ हेतू) हे बरोबर मान्य करतो, पण विधान क वगळतो — जे या योजनेच्या दस्तऐवजीकृत, अधिक व्यापक तरतुदीचे, म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व आश्रमशाळांच्या जोडणीचे, वर्णन करते; ही खरी माहिती आहे, चुकीची भर नव्हे.
- (2)ब, क — विधान ब आणि क बरोबर मान्य करतो, पण विधान अ वगळतो — जे वस्तुतः खरे आहे: ही योजना महाराष्ट्र शासनाचीच असून तिला 18 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.
- (4)अ, क आणि ड — विधान अ आणि क बरोबर मान्य करतो, पण विधान ड जोडतो — जानेवारी 2025 मध्ये योजना बंद झाल्याची कोणतीही नोंद नसताना — आणि विधान ब वगळतो, जे योजनेचा आदिवासी गावे जोडण्याचा मूळ हेतू बरोबर सांगते.
भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना ही महाराष्ट्र शासनाची पायाभूत सुविधा योजना असून राज्य मंत्रिमंडळाने तिच्या अंमलबजावणीला 18 ऑगस्ट 2023 रोजी मान्यता दिली. राज्याच्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील, 17 जिल्ह्यांत पसरलेल्या आदिवासी गावांना मुख्य रस्त्याशी जोडणे हा तिचा मूळ उद्देश आहे. या योजनेची व्याप्ती केवळ गावांपुरती मर्यादित नाही — सध्या वर्षभरातील काही महिनेच वापरता येणारे रस्ते बारमाही करण्यासोबतच, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व आश्रमशाळा यांनाही मुख्य रस्त्याने जोडण्याची तरतूद यात आहे.
MPSC महाराष्ट्राच्या स्वतःच्या आदिवासी कल्याण व पायाभूत सुविधा योजनांची चाचणी आवर्जून घेते, कारण केवळ राष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांना अशा राज्यविशिष्ट योजना सहसा माहीत नसतात. योजनेचे नाव बिरसा मुंडा या आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक व समाजसुधारकाला अभिवादन करते, ज्यांची जयंती 15 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय पातळीवर जनजातीय गौरव दिवस म्हणून साजरी होते. अशा प्रश्नांत योजनेच्या ठळक उद्देशापलीकडे — म्हणजे आदिवासी गावे जोडणे — जाऊन तिची दस्तऐवजीकृत, अधिक नेमकी व्याप्ती (आरोग्य केंद्रे व शाळांपर्यंत विस्तार) वाचलेल्या उमेदवारालाच बक्षीस मिळते.
- भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना ही महाराष्ट्र शासनाची योजना असून तिच्या अंमलबजावणीला राज्य मंत्रिमंडळाने 18 ऑगस्ट 2023 रोजी मान्यता दिली.
- योजनेचा उद्देश राज्याच्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील, 17 जिल्ह्यांत पसरलेल्या आदिवासी गावांना मुख्य रस्त्याशी जोडणे हा आहे.
- योजना सध्या वर्षभरातील काही महिनेच वापरता येणारे रस्ते बारमाही करण्यासोबतच, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व आश्रमशाळा यांनाही मुख्य रस्त्याशी जोडते.
- जानेवारी 2025 मध्ये या योजनेच्या बंद झाल्याची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नाही.
अ, ब आणि क तिन्ही बरोबर आहेत; ड ला आधार नाही.
- 'फक्त आदिवासी गावांना जोडण्यासाठी' हे विधान संकुचित अर्थाने घेऊन, योजनेची व्यापक व्याप्ती (आरोग्य केंद्रे व शाळा) वगळावी लागेल असे गृहीत धरणे — प्रत्यक्षात योजनेचा मूळ हेतूच गावांची जोडणी आहे आणि त्याच हेतूखाली दस्तऐवजीकृत व्याप्ती पुढे विस्तारते
- ऑगस्ट 2023 मध्ये मंजूर झालेली, तुलनेने अलीकडची योजना जानेवारी 2025 पर्यंत बंद झालीच असेल असे कोणत्याही नोंदीशिवाय गृहीत धरणे
- बिरसा मुंडा यांचे नाव असलेली ही राज्य योजना, त्याच नावाच्या केंद्र सरकारच्या योजनांशी (उदा. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान) गल्लत करणे
MPSC महाराष्ट्रातील आदिवासी कल्याण व पायाभूत सुविधा योजनांची चाचणी विधान-संचांद्वारे घेते, ज्यात योजनेचा उगम (कोणत्या सरकारने, केव्हा सुरू केली) आणि तिची नेमकी कार्यकक्षा (नेमकी कोणती ठिकाणे वा संस्था जोडल्या जातात) एकत्र तपासल्या जातात, आणि विश्वासार्ह वाटणाऱ्या विधानांमध्ये सहसा एखादे असत्यापित किंवा चुकीचे विधान बंद होण्याबाबत पेरलेले असते. बचाव म्हणजे योजनेचा प्रारंभ-अधिकार व तारीख आणि तिची दस्तऐवजीकृत व्याप्ती या दोन्ही स्वतंत्र, नेमक्या तथ्यांप्रमाणे लक्षात ठेवणे, आणि बंद होण्याच्या कोणत्याही दाव्याला स्वतंत्र पडताळणीची गरज आहे असे गृहीत धरणे.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
ऑगस्ट 2023 मध्ये महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राज्याच्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील किती जिल्ह्यांत आदिवासी गावांना मुख्य रस्त्याशी जोडते ?
- (a)12
- (b)15
- (c)17
- (d)20
उत्तर(c) 17 — योजना राज्याच्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील 17 जिल्ह्यांत पसरलेली असून आदिवासी गावांसोबतच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व आश्रमशाळांनाही मुख्य रस्त्याशी जोडते.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
आदिवासी गावांच्या जोडणीव्यतिरिक्त, भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नेमक्या कोणत्या संस्थांना मुख्य रस्त्याशी जोडते ?
- (a)जिल्हा न्यायालये व जिल्हाधिकारी कार्यालये
- (b)प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व आश्रमशाळा
- (c)रेल्वे स्थानके व बस स्थानके
- (d)वनचौक्या व परिक्षेत्र कार्यालये
उत्तर(b) प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व आश्रमशाळा — योजनेची दस्तऐवजीकृत व्याप्ती गावांच्या जोडणीपलीकडे जाऊन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील या आरोग्य व निवासी-शिक्षण संस्थांना मुख्य रस्त्याशी जोडते.