भारतात स्वातंत्र्याच्या 7 दशकानंतरही अस्तित्वात असलेल्या दारिद्रयाची खालीलपैकी कोणते/ती कारण/कारणे आहे/आहेत ? अ. अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्रावर अवलंबून. ब. उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार संधीची कमतरता. क. विकसित देशांच्या तुलनेत शेती विकासाचा अधिक दर.
- (1)विधाने अ व क बरोबर आहेत
- (2)विधाने अ व ब बरोबर आहेत
- (3)केवळ विधान अ बरोबर आहे
- (4)केवळ विधान ब बरोबर आहे
बरोबर उत्तर पर्याय (2) — विधाने अ व ब बरोबर आहेत. भारतातील अनेक दशकांच्या एकूण आर्थिक वृद्धीनंतरही टिकून राहिलेल्या दारिद्र्यामागे ही दोन्ही कारणे प्रमाणित व सुविख्यात आहेत. विधान अ — अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे — हे दारिद्र्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नेमक्या अर्थाने खरे आहे: भारताच्या श्रमशक्तीतील शेतीचा वाटा तिच्या जीडीपीतील वाट्यापेक्षा कित्येक पटीने मोठा राहिला आहे, त्यामुळे मोठा कामगारवर्ग कमी व अस्थिर उत्पादकता, छुपी बेरोजगारी आणि पावसाच्या लहरीपणावरील भिस्त यांनी वैशिष्ट्यीकृत क्षेत्राशी बांधलेला राहतो — लोक कुठे काम करतात आणि मूल्य कुठे निर्माण होते यांतील हा संरचनात्मक विसंवाद ग्रामीण दारिद्र्य टिकून राहण्यामागील सर्वांत वारंवार उद्धृत केले जाणारे कारण आहे. विधान ब — उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार संधीची कमतरता — हेही तितकेच सुस्थापित आहे: शेतीतील कमी-उत्पादकता कामगारांना उच्च-उत्पादकता उत्पादन-रोजगारांकडे वळवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रमाणातील औद्योगिकीकरण भारतात घडलेले नाही, त्यामुळे उत्पादन क्षेत्राचा रोजगारातील वाटा सतत कमी राहिला आहे आणि अतिरिक्त श्रमशक्ती औपचारिक उत्पादन-रोजगारांऐवजी कमी-वेतनाच्या अनौपचारिक सेवाक्षेत्राकडे ढकलली गेली आहे. विधान क हेच या प्रश्नाचे वळण आहे, आणि ते तपासणारा भेद टाकून देण्याऐवजी शिकून घेण्यासारखा आहे. भारतीय शेतीचा दारिद्र्य टिकून राहण्यास हातभार लावणारा घटक 'उच्च' वृद्धीदर नाही — उलट आहे. भारतीय शेतीचा वृद्धीदर ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी, अस्थिर व उद्योग-सेवा क्षेत्रांच्या वृद्धीदरापेक्षा खूपच खाली राहिला आहे, आणि हाच कमी, अविश्वसनीय शेती-वृद्धीदर तिच्यावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण लोकसंख्येतील दारिद्र्य टिकून राहण्याचे प्रमाणित कारण मानले जाते. हे नाते उलटे मांडणारे विधान — विकसित देशांच्या तुलनेत भारतीय शेतीचा वृद्धीदर अधिक आहे असा दावा — भारतीय दारिद्र्याचे खरे कारण वर्णन करत नाही, त्यामुळे क समाविष्ट असलेला कोणताही संच वगळावा लागतो, आणि उरतात फक्त अ व ब.
- (1)विधाने अ व क बरोबर आहेत — विधान अ हे टिकून राहिलेल्या दारिद्र्याचे खरे कारण आहे, पण त्याला क सोबत जोडणे हाच सापळा आहे. क मध्ये दावा केला आहे की विकसित देशांच्या तुलनेत शेतीचा वृद्धीदर 'अधिक' आहे, तर प्रमाणित मांडणी नेमकी उलट आहे — भारतीय शेतीची वृद्धी तुलनेने कमी व अस्थिर राहिली आहे, आणि ग्रामीण दारिद्र्याला कारणीभूत ठरतो तो उच्च दर नव्हे तर हाच कमी दर आहे. बरोबर विधान अ ठेवून त्यात उलट्या दिशेचा दावा जोडणारा संच योग्य ठरू शकत नाही.
- (3)केवळ विधान अ बरोबर आहे — हा पर्याय बरोबर विधानांची संख्या कमी मोजतो. विधान अ (शेतीवरील अवलंबित्व) खरेच बरोबर आहे, पण विधान ब (उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार-कमतरता) हेही टिकून राहिलेल्या दारिद्र्याचे तितकेच प्रमाणित व सुदस्तऐवजीकृत कारण आहे — भारताच्या उत्पादन क्षेत्राने शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या कामगारांना सामावून घेण्याइतका रोजगार निर्माण केलेला नाही, हा दारिद्र्य निर्मूलनात अडथळा ठरलेला संरचनात्मक परिवर्तन-अपयशाचा गाभा आहे. केवळ अ निवडणे तितकेच समर्थनीय असलेले विधान वगळते.
- (4)केवळ विधान ब बरोबर आहे — हा पर्याय उलट्या दिशेने कमी मोजतो. विधान ब (उत्पादन-रोजगाराची कमतरता) बरोबर आहे, पण विधान अ (अर्थव्यवस्थेचे शेतीवरील सततचे अवलंबित्व) हेही तितकेच सुस्थापित व सुसमर्थित कारण आहे — भारताची श्रमशक्ती अजूनही तिच्या जीडीपी-योगदानाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात शेतीत गुंतलेली आहे. केवळ ब निवडणे तितकेच सुस्थापित असलेले विधान वगळते.
भारताच्या दारिद्र्य-चर्चेचा एक मोठा आधार 'संरचनात्मक परिवर्तन' या कल्पनेवर उभा आहे — विकसनशील अर्थव्यवस्थेच्या श्रमशक्तीने वृद्धीसोबत कमी-उत्पादकता शेतीकडून उच्च-उत्पादकता उत्पादन क्षेत्राकडे आणि नंतर सेवा क्षेत्राकडे टप्प्याटप्प्याने सरकावे, ही अपेक्षा. जिथे हे परिवर्तन यशस्वी झाले, तिथे उत्पादन क्षेत्राने ग्रामीण अतिरिक्त श्रमशक्ती मोठ्या प्रमाणात सामावून घेतली, सरासरी उत्पन्न वाढवले आणि मोठ्या संख्येने लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढले. 1991 नंतरची भारताची वृद्धीकथा नेमकी याच अर्थी असामान्य ठरते, कारण हे परिवर्तन अपूर्ण राहिले आहे — जीडीपी वृद्धीचे नेतृत्व असमान प्रमाणात सेवा क्षेत्राने केले, आणि उत्पादन क्षेत्राचा उत्पादनातील व — त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे — रोजगारातील वाटा भारताच्या उत्पन्न-पातळीला साजेशा प्रमाणापेक्षा सतत खाली राहिला आहे. याचा परिणाम असा की जीडीपीतील वाटा घटत असतानाही शेती अजूनही मोठ्या श्रमशक्तीला सामावून घेते, आणि मोठी लोकसंख्या कमी-उत्पादकता, कमी-व-अस्थिर वृद्धीदराच्या क्षेत्रावर अवलंबून राहते — म्हणजे या प्रश्नातील अ व ब या विधानांत (बरोबर) वर्णिलेलेच संयोजन.
एमपीएससीचा अर्थव्यवस्था विभाग वारंवार तपासतो की उमेदवार दारिद्र्यासाठीचे सुस्थापित संरचनात्मक स्पष्टीकरण आणि तेच वरवर सारखे भासणारे पण तथ्यतः उलटे विधान यांत फरक करू शकतो का का, आणि हा प्रश्न त्याचे स्वच्छ उदाहरण आहे: यात सुसंगत भासणारा पण उलटा दावा (शेतीचा उच्च वृद्धीदर) दोन खऱ्याखुऱ्या प्रमाणित स्पष्टीकरणांसोबत गुंफलेला आहे, आणि हे भारतीय शेतीचा वृद्धीदर ऐतिहासिकदृष्ट्या मागे राहिला आहे, पुढे नाही, हे माहीत असणाऱ्या व त्यामुळे विधान क ला विसंगत घटक म्हणून ओळखू शकणाऱ्या उमेदवारांना बक्षीस देतो — 'शेतीशी संबंधित अधिक विधाने खरी असणारच' असे गृहीत न धरता.
- भारताच्या श्रमशक्तीतील शेतीचा वाटा अनेक दशकांपासून तिच्या जीडीपी-वाट्यापेक्षा कितीतरी मोठा राहिला आहे, जे मोठ्या लोकसंख्येचे कमी-उत्पादकता क्षेत्रावरील सततचे अवलंबित्व दर्शवते — हाच विधान अ चा संरचनात्मक आधार आहे.
- भारताच्या उत्पादन क्षेत्राने शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या श्रमशक्तीला सामावून घेण्याइतक्या प्रमाणात रोजगार निर्माण केलेला नाही, त्यामुळे उत्पादन-रोजगाराचा वाटा भारताच्या उत्पन्न-पातळीसाठी अपेक्षित प्रमाणापेक्षा सतत कमी राहिला आहे — हाच विधान ब चा संरचनात्मक आधार आहे.
- भारतीय शेतीचा वृद्धीदर ऐतिहासिकदृष्ट्या तुलनेने कमी व अस्थिर राहिला आहे, विकसित देशांच्या तुलनेत विधान क दावा करते तसा अधिक नव्हे.
- 1991 नंतरची भारताची वृद्धी असमान प्रमाणात सेवा क्षेत्राच्या नेतृत्वाखाली राहिली आहे, जी — शास्त्रीय विकास-अनुभवातील उत्पादन क्षेत्राप्रमाणे — शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या अल्पकुशल कामगारांना सामावून घेण्यास कमी सक्षम ठरते.
अ आणि ब टिकतात; क खरे नाते उलटवते — कमी शेती-वृद्धी, जास्त नव्हे, हीच दारिद्र्याला खतपाणी घालते.
- शेती भारताच्या दारिद्र्य-कथेत खरोखर मध्यवर्ती आहे म्हणून शेतीविषयक कोणतेही विधान बरोबरच असणार असे गृहीत धरणे, दाव्याची नेमकी दिशा न तपासता
- 'शेतीवरील उच्च अवलंबित्व' (दारिद्र्याचे खरे कारण) आणि 'शेतीचा उच्च वृद्धीदर' (उलटा, चुकीचा दावा) यांत गल्लत करणे
- 'कोणता संच बरोबर आहे' अशा प्रश्नात विधाने कमी किंवा जास्त निवडणे, प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासण्याऐवजी
एमपीएससीचे दारिद्र्य व संरचनात्मक बदलावरील अर्थव्यवस्था प्रश्न अनेकदा तीन-चार विधाने देतात, ज्यांपैकी एक खऱ्या कारणाचे तथ्यतः उलटे रूप असते, आणि योग्य संच विचारतात — अशी रचना विषय-क्षेत्रावर आधारित अंदाज ('यात शेतीचा उल्लेख आहे म्हणजे बरोबरच असणार') शिक्षा देते आणि प्रत्येक विधानाची नेमकी दिशा तपासण्याला बक्षीस देते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या अतिरिक्त श्रमशक्तीला सामावून घेण्यात भारताचे उत्पादन क्षेत्र अपयशी का ठरले, याचे विकास-अर्थशास्त्रातील प्रमाणित स्पष्टीकरण कोणते ?
- (a)1991 पासून उत्पादन-रोजगाराचा वाटा सेवा क्षेत्रापेक्षा वेगाने वाढला आहे
- (b)1991 नंतरची भारताची वृद्धी श्रम-सामावून घेणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रापेक्षा असमान प्रमाणात सेवा क्षेत्राच्या नेतृत्वाखाली राहिली आहे
- (c)स्वातंत्र्यापासून शेतीचा वृद्धीदर सातत्याने उत्पादन क्षेत्रापेक्षा अधिक राहिला आहे
- (d)हरितक्रांतीमुळे ग्रामीण भारतात बिगर-शेती रोजगाराची गरजच उरली नाही
उत्तर(b) 1991 नंतरची भारताची वृद्धी श्रम-सामावून घेणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रापेक्षा असमान प्रमाणात सेवा क्षेत्राच्या नेतृत्वाखाली राहिली आहे — भारताच्या उत्पन्न-पातळीसाठी अपेक्षित प्रमाणाच्या तुलनेत उत्पादन-रोजगार सतत कमी का राहिला याचे हेच प्रमाणित संरचनात्मक-परिवर्तन स्पष्टीकरण आहे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
भारतीय दारिद्र्याच्या प्रमाणित मांडणीत, शेती क्षेत्राचा ऐतिहासिक वृद्धीदर उद्योग व सेवा क्षेत्रांच्या तुलनेत कसा राहिला आहे ?
- (a)स्वातंत्र्यापासून शेतीने उद्योग व सेवा दोन्हींपेक्षा वेगाने वृद्धी केली आहे
- (b)शेतीचा वृद्धीदर साधारण उद्योग व सेवांइतकाच राहिला आहे
- (c)शेतीचा वृद्धीदर उद्योग व सेवांपेक्षा कमी व अधिक अस्थिर राहिला आहे
- (d)शेतीच्या वृद्धीदराची उद्योग व सेवांशी अर्थपूर्ण तुलना करता येत नाही
उत्तर(c) शेतीचा वृद्धीदर उद्योग व सेवांपेक्षा कमी व अधिक अस्थिर राहिला आहे — भारताच्या मोठ्या श्रमशक्तीला सामावून घेणाऱ्या याच क्षेत्रातील कमी, अविश्वसनीय वृद्धी हे ग्रामीण दारिद्र्य टिकून राहण्याचे प्रमाणित उद्धृत केले जाणारे कारण आहे.