महिला आरक्षण विधेयक – 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या. (a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक – 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले. (b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले. (c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत. (d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे. वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
- (1)(a) आणि (d) बरोबर आहेत.
- (2)(a) आणि (b) बरोबर आहेत.
- (3)(a), (b), (c) बरोबर आहेत.
- (4)(a), (b), (c) आणि (d) बरोबर आहेत.
बरोबर उत्तर पर्याय (1) — '(a) आणि (d) बरोबर आहेत.' विधान (a) छापल्याप्रमाणे बरोबर आहे : या कायद्याचे नाव नारीशक्ती वंदन अधिनियम असे होते आणि तो संसदेत 'संविधान (एकशे अठ्ठाविसावी सुधारणा) विधेयक, 2023' म्हणून सादर झाला — विधेयकाला विधेयकांच्या मालिकेतला क्रमांक मिळतो, आणि कायदा झाल्यावर तो 'संविधान (एकशे सहावी सुधारणा) अधिनियम, 2023' बनला; म्हणूनच एकाच कायद्याला हे दोन्ही क्रमांक चिकटलेले दिसतात. विधान (d) देखील बरोबर आहे : नव्या संसद भवनात हाती घेतले गेलेले हे पहिलेच विधेयक होते; त्या इमारतीचे उद्घाटन 28 मे 2023 रोजी झाले होते आणि सप्टेंबर 2023 च्या विशेष अधिवेशनात दोन्ही सभागृहे तिथे स्थलांतरित झाली. विधान (b) दोन ठिकाणी पडते. हे विधेयक पंतप्रधानांनी नव्हे तर केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सादर केले, आणि ते 19 सप्टेंबर 2023 रोजी सादर झाले, 10 सप्टेंबर रोजी नव्हे. विधान (c) आपल्या आकड्यावर पडते : या दुरुस्तीने लोकसभेत, राज्यांच्या विधानसभांत आणि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या विधानसभेत 'शक्य तितक्या जवळ' एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत — 30 टक्के नव्हे — आणि त्याच सभागृहांत अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आधीच राखीव असलेल्या जागांपैकीही एक-तृतीयांश जागा. म्हणून नेमकी दोनच विधाने टिकतात, (a) आणि (d). पर्यायांच्या मांडणीची रचनाही पाहा : विधान (a) चारही पर्यायांत येते, म्हणजे त्याचा निवाडा करण्याची गरजच नाही, आणि संपूर्ण प्रश्न (b), (c) व (d) खरी आहेत का एवढ्यावरच येऊन थांबतो. प्रत्येक पर्यायात समान असलेले विधान हुडकणे कोणत्याही यादीच्या प्रश्नात काही सेकंद खर्च करण्यासारखे असते.
- (2)(a) आणि (b) बरोबर आहेत. — हा पर्याय विधान (b) स्वीकारतो, जे विधेयक कोणी सादर केले हेही चुकवते आणि त्याची तारीखही. संविधान (एकशे अठ्ठाविसावी सुधारणा) विधेयक लोकसभेत केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 19 सप्टेंबर 2023 रोजी सादर केले; त्यावर पंतप्रधानांनी भाषण केले, आणि गोंधळाचे मूळ बहुधा तेच आहे — पण विधेयक ज्या विषयाचे ते खाते सांभाळणारे मंत्रीच सादर करतात. शिवाय हा पर्याय विधान (d) फेकून देतो, जे खरे आहे. एखादा ऐतिहासिक कायदा खात्याच्या मंत्र्यांऐवजी शासनप्रमुखांच्या नावावर टाकणे, ही कायद्यांविषयीच्या प्रश्नांतली सर्वात नेहमीची चूक आहे.
- (3)(a), (b), (c) बरोबर आहेत. — हा पहिल्या खोट्या विधानाला दुसरे खोटे विधान जोडतो. आरक्षण एक-तृतीयांश जागांचे आहे, म्हणजे साधारण 33 टक्के — विधान (c) मध्ये छापलेले 30 टक्के नव्हे; आणि ते लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभा यांना लागू होते, तसेच त्या सभागृहांतील अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव जागांपैकी एक-तृतीयांश जागाही महिलांसाठी राखीव आहेत. ते राज्यसभेला किंवा राज्यांच्या विधान परिषदांना लागू होत नाही. 30 टक्के हा आकडा भारतातील इतर आरक्षण संदर्भांत येतो, म्हणून तो इथे विश्वासार्ह वाटतो — पण दुरुस्तीची स्वतःची भाषा 'शक्य तितक्या जवळ, एक-तृतीयांश' अशीच आहे.
- (4)(a), (b), (c) आणि (d) बरोबर आहेत. — हा सर्वकाही झाडून घेणारा पर्याय आहे, आणि तो विधान (b) व विधान (c) या दोन्हींवर पडतो — विधेयक सादर करणारी व्यक्ती व तारीख चुकीची, आणि जागांचा अपूर्णांकही चुकीचा. त्याच्या चारांपैकी दोन घटक भक्कम आहेत, आणि म्हणूनच तो दिला आहे : ज्या उमेदवाराला विधेयकाच्या नावाबद्दल आणि नव्या इमारतीत हाती घेतलेले ते पहिलेच विधेयक असल्याबद्दल खात्री आहे, तो उरलेला संचही तितकाच भरवशाचा असेल असे गृहीत धरू शकतो. चार विधानांच्या यादीत 'सर्वच बरोबर' हा पर्याय सर्वात शेवटी, आणि प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे पडताळल्यानंतरच विचारात घ्यावा.
नारीशक्ती वंदन अधिनियम सप्टेंबर 2023 मध्ये भरलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात संमत झाला — याच अधिवेशनात दोन्ही सभागृहे जुन्या संसद भवनातून नव्या इमारतीत गेली. विधि मंत्र्यांनी 19 सप्टेंबर 2023 रोजी लोकसभेत 'संविधान (एकशे अठ्ठाविसावी सुधारणा) विधेयक' म्हणून ते सादर केले; लोकसभेने 20 सप्टेंबर रोजी आणि राज्यसभेने 21 सप्टेंबर रोजी ते संमत केले, 28 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली, आणि तो 'संविधान (एकशे सहावी सुधारणा) अधिनियम, 2023' बनला. या कायद्याने कलम 330A व 332A घातली, ज्यांनुसार लोकसभेत आणि राज्यांच्या विधानसभांत शक्य तितक्या जवळ एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव आहेत — त्यात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आधीच राखीव असलेल्या जागांपैकी एक-तृतीयांश जागांचाही समावेश आहे — आणि कलम 239AA मार्फत दिल्ली विधानसभेसाठी तशीच तरतूद केली. कलम 334A मध्ये आरक्षण प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार हे ठरवणाऱ्या दोन अटी आहेत : हा कायदा अंमलात आल्यानंतर होणारी पहिली जनगणना आणि तिच्या आधारे होणारी मतदारसंघ पुनर्रचना, या दोन्ही झाल्यावरच ते लागू होईल; आणि ते पंधरा वर्षे राहील, त्यानंतर संसद कायद्याने वेगळी तरतूद करेपर्यंत चालू राहील. महिलांसाठी राखीव जागा प्रत्येक पुनर्रचनेनंतर फिरत्या ठेवायच्या आहेत. हे आरक्षण राज्यसभेला किंवा राज्यांच्या विधान परिषदांना लागू होत नाही. याची वंशावळ 1992 च्या त्र्याहत्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्त्यांपर्यंत मागे जाते, ज्यांनी पंचायती व नगरपालिकांतील एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या; आणि 1996 पासून सादर होऊन व्यपगत होत गेलेल्या महिला आरक्षण विधेयकांच्या मालिकेपर्यंतही.
ऐतिहासिक कायद्यांची तपासणी एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकांत चार तपशिलांवरून होते : अधिकृत नाव व दुरुस्तीचा क्रमांक, तो कोणी व कधी सादर केला, त्यात नेमकी काय तरतूद आहे, आणि तो कधी अंमलात येतो. हा प्रश्न त्यांतले दुसरे व तिसरे खोटे ठरवतो — आणि हीच नेहमीची निवड आहे, कारण बातम्या वाचणाऱ्या उमेदवाराला हा कायदा संमत झाला एवढे लक्षात राहते आणि त्याभोवतीची यंत्रणा विसरली जाते. तीन सवयी इथे फायद्याच्या ठरतात. पहिली — विधेयकाचा दुरुस्ती क्रमांक आणि कायद्याचा दुरुस्ती क्रमांक वेगळे ठेवावेत : सादर झाले एकशे अठ्ठाविसावे सुधारणा विधेयक म्हणून, कायदा झाला एकशे सहावा सुधारणा अधिनियम म्हणून; कारण विधेयकांना ती सादर होतील तसे क्रमांक मिळतात आणि कायद्यांना ते संमत होतील तसे. दुसरी — अपूर्णांकाबाबत नेमके राहावे : 'एक-तृतीयांश' ही घटनात्मक भाषा आहे, आणि तिचा '30 टक्के' असा सैल अनुवाद केला की विधान खोटे ठरते. तिसरी — विधेयक कितीही राजकीयदृष्ट्या मोठे असले तरी ते त्या विषयाचे खाते सांभाळणारे मंत्रीच सादर करतात, हे लक्षात ठेवावे. इथली प्रश्नपत्रिकेची स्वतःची अस्वच्छताही नोंदवण्यासारखी आहे : 'वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.' ही सूचना विधानांच्या यादीच्या आधी नव्हे तर नंतर छापली आहे, आणि विधान (a) आयोगाने ठरवलेल्या वाक्यरचनेसह छापले आहे.
- नारीशक्ती वंदन अधिनियम 'संविधान (एकशे अठ्ठाविसावी सुधारणा) विधेयक, 2023' म्हणून सादर झाला आणि 'संविधान (एकशे सहावी सुधारणा) अधिनियम, 2023' म्हणून कायदा बनला.
- तो लोकसभेत केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 19 सप्टेंबर 2023 रोजी सादर केला, लोकसभेने 20 सप्टेंबर व राज्यसभेने 21 सप्टेंबर रोजी संमत केला, आणि 28 सप्टेंबर 2023 रोजी त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली.
- नव्या संसद भवनात हाती घेतले गेलेले हे पहिलेच विधेयक होते; त्या इमारतीचे उद्घाटन 28 मे 2023 रोजी झाले होते.
- तो लोकसभेत, राज्यांच्या विधानसभांत आणि दिल्ली विधानसभेत शक्य तितक्या जवळ एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवतो — त्यात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी एक-तृतीयांश जागांचाही समावेश आहे.
- हा कायदा अंमलात आल्यानंतरची पहिली जनगणना आणि तिच्या आधारे होणारी मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यावरच आरक्षण लागू होईल; ते पंधरा वर्षे राहील आणि प्रत्येक पुनर्रचनेनंतर राखीव जागा फिरत्या ठेवायच्या आहेत.
- हे आरक्षण राज्यसभेला किंवा राज्यांच्या विधान परिषदांना लागू होत नाही.
- 1992 च्या त्र्याहत्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्त्यांनी पंचायती व नगरपालिकांतील एक-तृतीयांश जागा याआधीच महिलांसाठी राखीव ठेवल्या होत्या.
हे आरक्षण लगेच सुरू होत नाही : हा कायदा अंमलात आल्यानंतरची पहिली जनगणना आणि तिच्या आधारे होणारी मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यावरच ते लागू होईल, ते पंधरा वर्षे राहील, आणि प्रत्येक पुनर्रचनेनंतर राखीव जागा फिरत्या ठेवायच्या आहेत. लोकसभेने 20 सप्टेंबर व राज्यसभेने 21 सप्टेंबर रोजी विधेयक संमत केले आणि 28 सप्टेंबर 2023 रोजी त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. 1992 च्या त्र्याहत्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्त्यांनी पंचायती व नगरपालिकांतील एक-तृतीयांश जागा याआधीच महिलांसाठी राखीव ठेवल्या होत्या.
- एक-तृतीयांशऐवजी 30 टक्के अशी नोंद करणे, जेव्हा दुरुस्तीची स्वतःची भाषा एक-तृतीयांश अशी आहे
- विधेयक सादर करण्याचे श्रेय खात्याच्या मंत्र्यांऐवजी पंतप्रधानांना देणे
- विधेयकाचा दुरुस्ती क्रमांक 128 आणि कायद्याचा दुरुस्ती क्रमांक 106 यांची गल्लत करणे
- हे आरक्षण आत्ताच लागू झाले आहे असे गृहीत धरणे; ते पुढील जनगणना आणि तिच्या आधारे होणाऱ्या पुनर्रचनेची वाट पाहत आहे
अलीकडच्या घटनादुरुस्त्या एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकांत क्रमांकावरूनही आणि आशयावरूनही विचारल्या जातात, आणि महिला आरक्षणाची दुरुस्ती पुढची काही वर्षे पुन्हा पुन्हा येईल — कारण तिची अंमलबजावणी अजून प्रलंबित आहे. खरे नाव घेऊन त्याला चुकीची तारीख, चुकीचा सादरकर्ता किंवा चुकीचा अपूर्णांक जोडणाऱ्या विधानयाद्या, तसेच कोणते कलम घातले गेले किंवा आरक्षण कधी लागू होईल असे एका ओळीचे प्रश्न, या दोन्हींची अपेक्षा ठेवावी. प्रत्येक अलीकडची दुरुस्ती पाच ओळींची नोंद म्हणून तयार करावी : विधेयक क्रमांक, अधिनियम क्रमांक, संमतीची तारीख, राज्यघटनेच्याच शब्दांतली मुख्य तरतूद, आणि अंमलात येण्याची अट.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
संविधान (एकशे सहावी सुधारणा) अधिनियम, 2023 नुसार महिलांसाठीचे जागांचे आरक्षण कधीपासून लागू होईल ?
- (a)राष्ट्रपतींची संमती मिळताच लगेच
- (b)लोकसभेच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपासून
- (c)हा कायदा अंमलात आल्यानंतरची पहिली जनगणना व तिच्या आधारे होणारी मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यानंतर
- (d)निम्म्या राज्य विधिमंडळांच्या मान्यतेनंतर
उत्तर(c) हा कायदा अंमलात आल्यानंतरची पहिली जनगणना व तिच्या आधारे होणारी मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यानंतर — कलम 334A आरक्षणाची सुरुवात या दोन्ही प्रक्रियांशी जोडते, आणि ते पंधरा वर्षे राहील व त्यानंतर संसद कायद्याने वेगळी तरतूद करेपर्यंत चालू राहील अशी तरतूद करते.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
नारीशक्ती वंदन अधिनियमाखालील महिलांसाठीचे जागांचे आरक्षण खालीलपैकी कशाला लागू होते ?
- (a)लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभा
- (b)फक्त लोकसभा आणि राज्यसभा
- (c)संसदेची दोन्ही सभागृहे आणि विधान परिषदांसह सर्व राज्य विधिमंडळे
- (d)फक्त पंचायती आणि नगरपालिका
उत्तर(a) लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभा — ही दुरुस्ती राज्यसभेला किंवा राज्यांच्या विधान परिषदांना लागू होत नाही. पंचायती व नगरपालिकांतील आरक्षणाची तरतूद 1992 च्या त्र्याहत्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्त्यांनी याआधीच केली होती.