'यु.एन. कॉप 15' संदर्भात खालीलपैकी बरोबर विधान/विधाने ओळखा. अ. या परिषदेत जागतिक जैवविविधता करारास मंजुरी देण्यात आली. ब. जागतिक जैवविविधता करार अमेरिकेच्या अध्यक्षतेखाली झाला. क. 'यु.एन. कॉप 15' चे अध्यक्षपद चीनने भूषवले. ड. धोक्यात आलेल्या प्रजातींच्या संरक्षणासाठी, हवामान बदलाचे दुष्परिणाम घटवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज या करारामध्ये प्रतिपादन केलेली आहे.
- (1)अ आणि ब बरोबर आहे
- (2)ब आणि ड बरोबर आहे
- (3)ब आणि क बरोबर आहे
- (4)अ, क आणि ड बरोबर आहे
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — म्हणजे विधाने अ, क आणि ड. पेपरात ज्याला ‘यु.एन. कॉप 15’ म्हटले आहे ती जैविक विविधता कराराच्या पक्षकारांची पंधरावी परिषद आहे, आणि तिचे निर्णायक सत्र 7 ते 19 डिसेंबर 2022 या काळात कॅनडातील मॉन्ट्रियल येथे भरले. विधान अ बरोबर आहे : याच परिषदेने कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखडा स्वीकारला — पूर्वीच्या आइची लक्ष्यांची जागा घेणारा आणि 2030 व 2050 पर्यंतची जगाची जैवविविधताविषयक उद्दिष्टे ठरवणारा तो ऐतिहासिक करार. विधान क बरोबर आहे आणि त्यातूनच या कराराच्या दुहेरी नावाचा उलगडा होतो : कॉप 15 चे अध्यक्षपद सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत चीनकडेच होते — 2021 साली कुनमिंगहून झालेला परिषदेचा पहिला व बव्हंशी आभासी टप्पा चीननेच भरवला होता — आणि कोविडविषयक कठोर निर्बंधांमुळे चीनमध्ये प्रत्यक्ष बैठक घेणे अवघड झाल्याने पुढील सत्राचे यजमानपद कॅनडाला देण्याची विनंती चीनने केली. ठिकाण बदलले तरी अध्यक्षपद चीनकडेच राहिले, आणि म्हणूनच आराखड्याच्या नावात दोन्ही शहरे येतात. विधान ड आराखड्याच्या आशयाचे बरोबर वर्णन आहे : तो पक्षकारांना 2030 पर्यंत तीस टक्के भूभाग व तीस टक्के सागरी क्षेत्राचे संरक्षण करण्याचे आणि ऱ्हास झालेल्या तीस टक्के परिसंस्था पुन्हा उभ्या करण्याचे, 2050 पर्यंत धोक्यात आलेल्या प्रजातींच्या मानवनिर्मित विलोपाचा दर दहापटीने घटवण्याचे आणि अन्नाची नासाडी निम्म्यावर आणण्याचे बंधन घालतो; आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास व हवामान बदल यांचा परस्परसंबंध तो थेट हाताळतो, कारण ही दोन्ही संकटे एकमेकांना बळ देतात. उरते विधान ब, आणि ते म्हणजे विधान क चा नेमका उलटा दावा आहे : अध्यक्षपद चीनकडे होते, अमेरिकेकडे नाही. ब आणि क एकत्र खरी असू शकत नाहीत, आणि तिन्ही चुकीच्या पर्यायांत ब आहे — म्हणजे ब खोटे आहे एवढे सिद्ध करणाऱ्या उमेदवाराने बाकी काहीही तपासल्याशिवाय प्रश्न सोडवलेला असतो. म्हणून उत्तर पर्याय (4) आहे.
- (1)अ आणि ब बरोबर आहे — ‘अ आणि ब बरोबर आहे’ हा संच एका खऱ्या विधानाला खोट्या विधानाची जोड देतो. विधान अ बरोबर आहे — कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखडा याच परिषदेत स्वीकारला गेला — पण विधान ब अध्यक्षपद अमेरिकेला देते, तर कॉप 15 चे अध्यक्षपद चीनकडे होते. ‘अध्यक्षपद’ म्हणजे नेमके काय हे इथे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, कारण या प्रश्नातला गोंधळ त्याच भेदावर उभा आहे : अध्यक्षपद ज्या पक्षकार देशाकडे असते तो सत्र बोलावतो, त्याचे अध्यक्षस्थान भूषवतो व वाटाघाटींना दिशा देतो; तर यजमान तो देश असतो जो जागा उपलब्ध करून देतो. इथे या दोन गोष्टी वेगळ्या झाल्या — अध्यक्षपद चीनकडे आणि यजमानपद कॅनडाकडे — आणि हे नेहमीचे नसल्यामुळेच परीक्षकाला हा मुद्दा तपासण्यायोग्य वाटला. शिवाय अमेरिका जैविक विविधता कराराची पक्षकारच नाही — तिने त्यावर स्वाक्षरी केली पण अनुसमर्थन कधीच केले नाही — त्यामुळे त्या कराराच्या पक्षकारांच्या परिषदेचे अध्यक्षपद ती भूषवूच शकत नव्हती.
- (2)ब आणि ड बरोबर आहे — ‘ब आणि ड बरोबर आहे’ हा संच अध्यक्षपदाचे खोटे विधान स्वीकारतो आणि कराराच्या आशयाविषयीचे एक खरे विधान घेतो. विधान ड अचूक आहे : हा आराखडा हवामान बदलाचे दुष्परिणाम घटवण्यासाठी व धोक्यात आलेल्या प्रजातींच्या संरक्षणासाठी प्रयत्नांची गरज मांडतो, आणि त्याच्या लक्ष्यांत 2050 पर्यंत मानवनिर्मित विलोपाचा दर दहापटीने घटवणे व 2030 पर्यंत तीस टक्के भूभाग व सागरी क्षेत्राचे संरक्षण करणे यांचा समावेश आहे. पण विधान ब खोटे आहे, आणि हा संच विधाने अ व क ही दोन्ही टाकूनही देतो — तीही बरोबरच आहेत. इथे वेळ वाचवणारे रचनात्मक निरीक्षण असे : विधाने ब व क एकाच अध्यक्षपदासाठी दोन वेगळे देश सांगत असल्याने ती परस्परविरोधी आहेत; आणि चौथा वगळता प्रत्येक पर्यायात ब आहे, म्हणून ब बाद केल्याने एकाच वेळी तीन पर्याय बाद होतात. एका आठवलेल्या तथ्यावर मिळणारा हा फार मोठा परतावा आहे, आणि या पेपरातील अनेक विधान-प्रश्नांचा आकार तोच आहे.
- (3)ब आणि क बरोबर आहे — ‘ब आणि क बरोबर आहे’ हा संच वरवर पाहतानाच स्वतःशी विसंगत आहे, कारण विधान ब म्हणते की करार अमेरिकेच्या अध्यक्षतेखाली झाला आणि विधान क म्हणते की त्याच परिषदेचे अध्यक्षपद चीनने भूषवले. एका परिषदेला एकच अध्यक्षपद असते, त्यामुळे ही दोन्ही विधाने एकत्र खरी असू शकत नाहीत; आणि दोन्ही स्वीकारणारा पर्याय तथ्ये काहीही असोत, तर्कानेच चुकीचा ठरतो. हे लक्षात येण्यासाठी परिषदेविषयी काहीही माहीत असण्याची गरज नाही आणि त्याला वेळही लागत नाही. तथ्याच्या पातळीवर टिकते ते विधान क : 2021 मधील कुनमिंगच्या पहिल्या टप्प्यापासून डिसेंबर 2022 मधील मॉन्ट्रियलच्या पुढील सत्रापर्यंत कॉप 15 चे अध्यक्षपद चीनकडेच होते. शिवाय हा संच विधाने अ व ड ही दोन्ही वगळतो, आणि ती काय स्वीकारले गेले व त्यात काय आहे याचे अचूक वर्णन आहेत; म्हणजे उपलब्ध प्रत्येक निकषावर हा पर्याय पडतो.
जैविक विविधता करार 1992 च्या रिओ वसुंधरा परिषदेत स्वाक्षरीसाठी खुला झाला आणि तो तीन उद्दिष्टांवर उभा आहे : जैविक विविधतेचे संवर्धन, तिच्या घटकांचा शाश्वत वापर, आणि जनुकीय साधनसंपत्तीतून मिळणाऱ्या लाभांचे न्याय्य व समन्यायी वाटप. त्याची निर्णयसंस्था म्हणजे पक्षकारांची परिषद, जी दर दोन वर्षांनी भरते; त्याखाली जैवसुरक्षेचा कार्टाजेना प्रोटोकॉल आणि उपलब्धता व लाभवाटपाचा नागोया प्रोटोकॉल असे दोन प्रोटोकॉल येतात. 2010 साली नागोया येथे 2020 पर्यंतच्या दशकासाठी ठरलेली आणि बव्हंशी न गाठलेली आइची जैवविविधता लक्ष्ये बदलण्याचे काम कॉप 15 वर होते. त्यातून कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखडा तयार झाला — 2050 पर्यंतची चार दीर्घकालीन ध्येये आणि 2030 पर्यंतची तेवीस लक्ष्ये असलेला. त्यांतले सर्वाधिक परिचित लक्ष्य म्हणजे 2030 पर्यंत तीस टक्के भूभाग, अंतर्गत जलक्षेत्र, किनारी व सागरी क्षेत्रांचे संवर्धन — ‘तीस बाय तीस’ — आणि त्यासोबत ऱ्हास झालेल्या तीस टक्के परिसंस्थांची पुनर्उभारणी, 2050 पर्यंत धोक्यातील प्रजातींच्या विलोपाचा दर दहापटीने घट, अन्नाची नासाडी निम्म्यावर आणणे, आदिवासी समुदायांचे हक्क व पारंपरिक ज्ञान यांचे संरक्षण, आणि रिओ करारांच्या इतिहासातील पहिले स्वतंत्र लिंगभावविषयक लक्ष्य. ‘कॉप’ हा शब्द कोणत्याही कराराच्या निर्णयसंस्थेला लागू होत असल्याने हवामान बदल करार व वाळवंटीकरण करार यांच्या परिषदांनाही तेच नाव व स्वतंत्र क्रमांक असतात.
या प्रश्नात एक खरीखुरी संदिग्धता दडलेली आहे आणि तिचे नाव घेणे आवश्यक आहे, कारण ती पुन्हा पुन्हा येते. ‘यु.एन. कॉप 15’ एवढ्याने कोणतीही एक परिषद निश्चित होत नाही : हवामान बदल कराराची पंधरावी पक्षकार परिषद 2009 साली कोपनहेगन येथे भरली होती आणि वाळवंटीकरण कराराची पंधरावी 2022 साली अबिजान येथे. इथे संदर्भ निश्चित करणारे विधान अ आहे, जे जागतिक जैवविविधता करारावर बोलते आणि तो निःसंदिग्धपणे जैविक विविधता कराराकडे नेतो. प्रश्नविधान सुटे वाचून अंदाज बांधण्याऐवजी विधाने वाचून प्रश्नविधानाचा अर्थ निश्चित करणे — हेच कौशल्य हा प्रश्न तपासतो. दुसरे कौशल्य पर्यायसंचानेच निर्णायक बनवले आहे : विधाने ब व क एकाच अध्यक्षपदासाठी दोन वेगळे देश सांगतात, म्हणून उत्तरात त्यांपैकी नेमके एकच येऊ शकते; आणि ब तीन पर्यायांत आहे तर क फक्त एकात — त्यामुळे यांतले कोणते खरे हे ठरवले की संपूर्ण प्रश्न सुटतो. एमपीएससीचे पर्यावरणविषयक प्रश्न मोठ्या बहुपक्षीय करारांभोवती फिरतात — जैविक विविधता करार, हवामान बदल करार व त्याचा पॅरिस करार, पाणथळ जागांचा रामसर करार, सायटीस आणि माँट्रियल प्रोटोकॉल — आणि त्यांचे वर्ष, यजमान शहर व ठळक लक्ष्ये लक्षात ठेवली की विचारले जाणारे बहुतांश झाकले जाते. मराठी स्तंभात विधान ड मध्ये प्रजातींचे संरक्षण आधी आणि हवामान बदल नंतर असा क्रम आहे, तर इंग्रजी स्तंभात तो उलटा आहे; अर्थ तोच राहतो. आणि इंग्रजी प्रश्नविधानाची ओळ प्रश्नचिन्ह किंवा पूर्णविरामाशिवाय संपते — ती छपाईची त्रुटी आहे, इशारा नव्हे.
- जैविक विविधता कराराची पंधरावी पक्षकार परिषद 7 ते 19 डिसेंबर 2022 या काळात कॅनडातील मॉन्ट्रियल येथे भरली आणि तिने कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखडा स्वीकारला, ज्याने 2010 च्या आइची लक्ष्यांची जागा घेतली.
- कॉप 15 चे अध्यक्षपद सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत चीनकडे होते; परिषदेचा पहिला व बव्हंशी आभासी टप्पा 2021 साली कुनमिंगहून झाला आणि कोविड निर्बंधांमुळे पुढील सत्राचे यजमानपद कॅनडाकडे गेले — म्हणूनच आराखड्याच्या नावात दोन्ही शहरे येतात.
- या आराखड्यात 2050 पर्यंतची चार ध्येये आणि 2030 पर्यंतची तेवीस लक्ष्ये आहेत; त्यांत 2030 पर्यंत तीस टक्के भूभाग व सागरी क्षेत्रांचे संवर्धन आणि ऱ्हास झालेल्या तीस टक्के परिसंस्थांची पुनर्उभारणी यांचा समावेश आहे.
- आराखडा पक्षकारांना 2050 पर्यंत धोक्यातील प्रजातींच्या मानवनिर्मित विलोपाचा दर दहापटीने घटवण्याचे, जागतिक अन्ननासाडी निम्म्यावर आणण्याचे आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास व हवामान बदल यांच्या परस्परसंबंधावर काम करण्याचे बंधन घालतो.
- जैविक विविधता करार 1992 च्या रिओ वसुंधरा परिषदेचा असून त्याची तीन उद्दिष्टे संवर्धन, शाश्वत वापर व समन्यायी लाभवाटप ही आहेत; त्याखाली जैवसुरक्षेचा कार्टाजेना प्रोटोकॉल व उपलब्धता-लाभवाटपाचा नागोया प्रोटोकॉल येतात.
2050 पर्यंतची चार ध्येये आणि 2030 पर्यंतची तेवीस लक्ष्ये. मूळ करार, म्हणजे जैविक विविधता अभिसमय, 1992 च्या रिओ वसुंधरा परिषदेतून आला आणि त्याची तीन उद्दिष्टे आहेत — संवर्धन, शाश्वत वापर, आणि लाभांची न्याय्य वाटणी — तर जैवसुरक्षेचा कार्टाजेना प्रोटोकॉल व उपलब्धता आणि लाभवाटपाचा नागोया प्रोटोकॉल त्याच्याखाली येतात.
- अध्यक्षपद व यजमानपद यांची गल्लत करणे — कॉप 15 चे अध्यक्षपद चीनकडे होते तर यजमानपद कॅनडाकडे
- ‘कॉप 15’ म्हणजे हवामान बदल कराराची परिषद असे गृहीत धरणे; तो क्रमांक तीनही रिओ करारांना स्वतंत्रपणे लागू होतो
- एकाच पदासाठी दोन देश सांगणारी परस्परविरोधी विधाने एकत्र स्वीकारणे — असा पर्याय तथ्य माहीत नसतानाही बाद करता येतो
- अमेरिका जैविक विविधता कराराची पक्षकार आहे असे समजणे; तिने स्वाक्षरी केली पण अनुसमर्थन केलेले नाही
पर्यावरणविषयक करारांवर एमपीएससी तीन प्रकारे प्रश्न विचारते : ओळख — कोणता करार, कोणत्या वर्षी, कोणत्या शहरात; आशय — करारातील ठळक लक्ष्ये व त्यांची वर्षे; आणि विधान-संच, जिथे यजमान व अध्यक्ष, किंवा एका कराराची लक्ष्ये दुसऱ्या कराराला जोडून खोटे विधान बनवले जाते. इथे तिसरा प्रकार आला आहे आणि त्याची किल्ली परस्परविरोधी जोडी ओळखण्यात आहे. तयारी करताना प्रत्येक करारासाठी वर्ष, स्थळ, उद्दिष्टे, प्रोटोकॉल आणि भारताचा संबंधित कायदा असे पाच मुद्दे नोंदवावेत; आणि परिषदांच्या बाबतीत क्रमांक, वर्ष, यजमान शहर, अध्यक्ष देश व स्वीकारलेला दस्तऐवज हे पाच. लक्ष्यांची वर्षे — 2030, 2050 — बदलून विचारणे हा या भागातील नेहमीचा फेरफार आहे, म्हणून आकडे व वर्षे नेमकी लक्षात ठेवावीत.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखडा कोणत्या परिषदेत स्वीकारण्यात आला ?
- (a)हवामान बदल कराराची कॉप 27, शर्म-अल-शेख
- (b)जैविक विविधता कराराची कॉप 15, मॉन्ट्रियल
- (c)वाळवंटीकरण कराराची कॉप 15, अबिजान
- (d)रामसर कराराची कॉप 14, वुहान व जिनिव्हा
उत्तर(b) जैविक विविधता कराराची कॉप 15, मॉन्ट्रियल — 7 ते 19 डिसेंबर 2022 या काळात मॉन्ट्रियल येथे भरलेल्या या परिषदेने हा आराखडा स्वीकारला; अध्यक्षपद चीनकडे असल्याने आणि पहिला टप्पा कुनमिंगला झाल्याने त्याच्या नावात दोन्ही शहरे येतात. कॉप 27 ही हवामान बदल कराराची परिषद होती आणि अबिजानची कॉप 15 वाळवंटीकरण कराराची; ‘कॉप 15’ हा क्रमांक तीनही करारांना स्वतंत्रपणे लागू होतो.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखड्यातील सर्वाधिक परिचित ‘तीस बाय तीस’ लक्ष्य काय सांगते ?
- (a)2030 पर्यंत तीस टक्के हरितगृह वायू उत्सर्जन घटवणे
- (b)2030 पर्यंत तीस टक्के भूभाग व सागरी क्षेत्रांचे संवर्धन करणे
- (c)2030 पर्यंत तीस टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतांतून घेणे
- (d)2030 पर्यंत तीस टक्के वनक्षेत्र वाढवणे
उत्तर(b) 2030 पर्यंत तीस टक्के भूभाग व सागरी क्षेत्रांचे संवर्धन करणे — या आराखड्यातील हे लक्ष्य भूभाग, अंतर्गत जलक्षेत्र, किनारी व सागरी क्षेत्रे यांच्या तीस टक्के भागाच्या संवर्धनाचे आहे, आणि त्यासोबत ऱ्हास झालेल्या तीस टक्के परिसंस्थांच्या पुनर्उभारणीचेही लक्ष्य आहे. उत्सर्जन घट व अपारंपरिक ऊर्जेची लक्ष्ये हवामान बदल कराराच्या चौकटीत येतात, या जैवविविधता आराखड्यात नाही.