MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 87 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4). या प्रश्नात फक्त तीनच विधाने छापली आहेत — a., b. आणि c. अशा लहान लॅटिन अक्षरांनी खुणावलेली — आणि तिन्ही खरी आहेत, म्हणून तिन्ही स्वीकारणारा पर्यायच उत्तर ठरतो. विधान a बरोबर आहे : रमेश बैस यांची महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांनी 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी पदभार स्वीकारला; त्यांच्या आधी हे पद भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे होते आणि त्यांना मोकळे करण्याची विनंती त्यांनी स्वतःच केल्यानंतर 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपला. विधान b बरोबर आहे : बैस यापूर्वी त्रिपुराचे राज्यपाल होते आणि त्यांनी 29 जुलै 2019 ते 13 जुलै 2021 या काळात ते पद भूषवले. याच विधानावर सर्वाधिक शंका घेतली जाते, आणि ती शंका घातक नसून शिकवणारी आहे — त्रिपुरा व महाराष्ट्र यांच्या मध्ये ते 14 जुलै 2021 ते 17 फेब्रुवारी 2023 या काळात झारखंडचे राज्यपाल होते; म्हणजे मुंबईच्या राजभवनात येण्यापूर्वी लगेच त्यांच्याकडे असलेले पद झारखंडचे होते, त्रिपुराचे नव्हे. पण विधान ‘लगेच आधी’ असे म्हणतच नाही; ते म्हणते ‘यापूर्वी ते त्रिपुरा राज्याचे राज्यपाल होते’, आणि हे अगदी खरे आहे. विधान प्रत्यक्षात जो दावा करते तो वाचणे — आणि त्याच्यासारखा दिसणारा पण अधिक कडक दावा त्यात वाचून न घेणे — हेच कौशल्य हा प्रश्न तपासतो. विधान c बरोबर आहे : रमेश बैस यांचा जन्म 2 ऑगस्ट 1947 रोजी रायपूर येथे झाला — तेव्हाच्या मध्य प्रांत व वऱ्हाडात आणि आजच्या छत्तीसगडमध्ये — आणि ते मूळचे त्याच राज्याचे आहेत; त्यांची राजकीय कारकीर्दही तिथेच घडली. तिन्ही विधाने टिकत असल्याने पर्याय (1), (2) व (3) हे तिन्ही अपुरे ठरतात, कारण त्यांपैकी प्रत्येक फक्त एक किंवा दोन विधाने स्वीकारतो; म्हणून उत्तर पर्याय (4) आहे. एक गोष्ट स्पष्ट नोंदवावी : या प्रश्नात चौथे विधान छापलेलेच नाही, त्यामुळे d असे काही आहे असे गृहीत धरून त्यावर वाद घालण्याचे कारण नाही — जे छापले आहे तेवढ्यावरच निर्णय घ्यावा.

• (1)फक्त a बरोबर आहे — ‘फक्त a बरोबर आहे’ हा पर्याय महाराष्ट्रातील नियुक्ती स्वीकारतो आणि उरलेली दोन्ही विधाने नाकारतो; फेब्रुवारी 2023 मधील बातमी पाहिलेल्या पण राज्यपालांच्या आधीच्या कारकीर्दीबद्दल काहीच माहीत नसलेल्या उमेदवाराची ही निवड असते. नियुक्तीची बातमी सर्वत्र पोहोचली होती, कारण भगतसिंह कोश्यारी यांचा महाराष्ट्रातील कार्यकाळ राजकीयदृष्ट्या वादाचा ठरला होता आणि त्यांचे पद सोडणे ही स्वतंत्र बातमी होती; उत्तराधिकाऱ्याचे नाव त्याच बातमीबरोबर पोहोचले. मात्र विधान b व विधान c ही दोन्ही स्वतंत्रपणे खरी आहेत — बैस 2019 ते 2021 या काळात त्रिपुराचे राज्यपाल होते, आणि त्यांचा जन्म रायपूर येथे झाला असून ते मूळचे छत्तीसगडचे आहेत. या आकाराच्या चढत्या पर्यायसंचात सर्वात अरुंद पर्याय निवडणे हा दिसतो तसा सुरक्षित मार्ग नाही. तो उरलेली दोन विधाने खोटी असल्याचा सकारात्मक दावा असतो, आणि सावधगिरी म्हणून नव्हे तर दावा म्हणूनच त्याचे समर्थन करावे लागते.
• (2)a आणि b दोन्ही बरोबर आहेत — ‘a आणि b दोन्ही बरोबर आहेत’ हा पर्याय नियुक्ती आणि त्रिपुरातील आधीचा कार्यकाळ या दोन्ही बाबी बरोबर ओळखतो आणि मग राज्यपाल मूळचे कोणत्या राज्याचे आहेत हे सांगणारे विधान नाकारतो — जे तेही खरेच आहे. रमेश बैस यांचा जन्म 2 ऑगस्ट 1947 रोजी रायपूर येथे झाला, जे तेव्हा मध्य प्रांत व वऱ्हाडात होते आणि आज छत्तीसगडची राजधानी आहे; त्यांची राजकीय कारकीर्दही तिथेच उभी राहिली. उमेदवार विधान c नाकारतो त्याचे कारण सहसा असे की ते इतर दोन विधानांपेक्षा वेगळ्या जातीचा दावा वाटते — पदाविषयीचा नव्हे तर व्यक्तिगत माहितीचा — आणि व्यक्तिगत तपशिलांबद्दलच लोकांचा आत्मविश्वास सर्वात कमी असतो. पण राज्यपाल ज्या राज्याचे मूळ रहिवासी आहेत त्याखेरीज दुसऱ्या राज्यात त्यांची नेमणूक करण्याचा जो संकेत आहे, तो विधान c ला खोडत नाही तर उलट पुष्टीच देतो : छत्तीसगडचे असलेले राज्यपाल महाराष्ट्रात असणे हेच त्या संकेताप्रमाणे अपेक्षित आहे.
• (3)a आणि c दोन्ही बरोबर आहेत — ‘a आणि c दोन्ही बरोबर आहेत’ हा पर्याय नियुक्ती व मूळ राज्य स्वीकारतो आणि त्रिपुरातील कार्यकाळ नाकारतो; तिन्ही चुकीच्या उत्तरांपैकी हे सर्वात समजण्यासारखे आहे. रमेश बैस महाराष्ट्रात झारखंडमधून आले हे लक्षात असलेला उमेदवार विधान b वाचतो, तिथे झारखंड असायला हवे होते तिथे त्रिपुरा दिसते, आणि ते खोडून टाकतो. अडचण अशी की विधान b फक्त ‘यापूर्वी’ ते त्रिपुराचे राज्यपाल होते एवढाच दावा करते, आणि तो खरा आहे : 29 जुलै 2019 ते 13 जुलै 2021 त्रिपुरा, नंतर 14 जुलै 2021 ते 17 फेब्रुवारी 2023 झारखंड, आणि 18 फेब्रुवारी 2023 पासून महाराष्ट्र. तीन राज्यपालपदे असलेल्या कारकीर्दीत ‘यापूर्वी’ हे दोन वेगवेगळ्या राज्यांबाबत खरे ठरते, आणि विधान त्यांतले सर्वात अलीकडचे नाव सांगतो असा दावा करत नाही. इथे अर्धवट माहिती अज्ञानापेक्षा जास्त धोकादायक ठरते, कारण झारखंड माहीत असलेला उमेदवारच नेमके शब्दशः बरोबर असलेले विधान नाकारतो.

राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात; अनुच्छेद 155 नुसार राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात आणि अनुच्छेद 156 नुसार ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पद धारण करतात, सर्वसाधारणपणे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी. अनुच्छेद 157 मधील पात्रता अगदी मोजक्या आहेत — भारताचा नागरिक आणि पस्तीस वर्षे पूर्ण झालेली व्यक्ती; आणि अनुच्छेद 158 सांगते की राज्यपाल संसदेच्या वा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य असू नयेत व त्यांनी लाभाचे दुसरे पद धारण करू नये. या मोजक्या तरतुदींभोवती काही संकेत रुजले आहेत : राज्यपाल सामान्यतः ते मूळचे ज्या राज्याचे आहेत त्याखेरीज दुसऱ्या राज्यात नेमले जातात, नियुक्तीपूर्वी संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी विचारविनिमय केला जातो, आणि पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यपालांची एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बदलीही होऊ शकते — रमेश बैस यांच्यासारखी त्रिपुरा, मग झारखंड, मग महाराष्ट्र अशी कारकीर्द याच संकेतातून घडते. या पदाचे महत्त्व त्याच्या औपचारिक वर्णनापेक्षा कितीतरी अधिक आहे, कारण राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात, कोणत्या पक्षाने बहुमत सिद्ध केले हे ठरवतात, अनुच्छेद 200 नुसार विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवतात आणि अनुच्छेद 356 नुसार राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवतात. महाराष्ट्रात 2022 भर आणि 2023 च्या सुरुवातीला हे पद नेमक्या याच विवेकाधीन अधिकारांमुळे चर्चेत होते.

कोणत्या घटनात्मक पदावर कोण आहे हे विचारणारे प्रश्न तयार करायला सर्वात सोपे आणि उमेदवारांकडून सर्वाधिक विश्वासाने सोडवले जाणारे असतात; म्हणून त्यांतून खरी चाळण करायची असेल तर परीक्षक पदावरील व्यक्तीच्या भूतकाळाविषयी दुसरे व तिसरे विधान जोडतो. इथे नेमके तेच झाले आहे : विधान a मधील नियुक्ती 2023 मध्ये महाराष्ट्रात सर्वसामान्य माहिती होती, आणि प्रश्नाचा खरा निकाल विधाने b व c लावतात. राज्यसेवा आयोग नेहमीच आपल्या राज्याशी संबंध असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना झुकते माप देतो — राज्यपाल, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, राज्याचे मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालक, मुख्य निवडणूक आयुक्त, आणि खुद्द एमपीएससीचे अध्यक्ष — म्हणून ही नावे केवळ नावे म्हणून नव्हे तर त्यांच्या पूर्वसुरींसह व आधीच्या नेमणुकांसह लक्षात ठेवावीत. या प्रश्नाने शिकवलेली वाचनाची सवय स्वतंत्रपणे नोंदवण्यासारखी आहे, कारण ती संपूर्ण पेपरभर उपयोगी पडते : ‘यापूर्वी ते अमुक होते’ असे म्हणणारे विधान ते पद लगेच आधीचेच होते असा दावा करत नाही; आणि उमेदवार तो अधिक कडक दावा स्वतः पुरवून मग तो खोडून टाकत असेल, तर त्याने पेपरात न छापलेले वाक्य खोडलेले असते. शेवटी नोंद : या प्रश्नात चार नव्हे तर तीनच विधाने छापली आहेत आणि ती लहान लॅटिन अक्षरांनी — a., b., c. — खुणावली आहेत, तर याच पेपरातील शेजारचे अनेक प्रश्न देवनागरी अ., ब., क., ड. वापरतात; वाद घालायचा तो फक्त आपल्याच प्रश्नात छापलेल्या मुद्द्यांवर.

• रमेश बैस यांनी 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा पदभार स्वीकारला; त्यांच्या आधी हे पद भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे होते आणि 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपला.
• बैस 29 जुलै 2019 ते 13 जुलै 2021 या काळात त्रिपुराचे राज्यपाल होते आणि 14 जुलै 2021 ते 17 फेब्रुवारी 2023 या काळात झारखंडचे; म्हणजे महाराष्ट्राच्या लगेच आधीचे पद त्रिपुराचे नव्हे तर झारखंडचे होते.
• रमेश बैस यांचा जन्म 2 ऑगस्ट 1947 रोजी रायपूर येथे झाला — तेव्हाच्या मध्य प्रांत व वऱ्हाडात आणि आजच्या छत्तीसगडची राजधानी असलेल्या शहरात — आणि ते मूळचे त्याच राज्याचे आहेत.
• राज्यपालांची नियुक्ती अनुच्छेद 155 नुसार राष्ट्रपती करतात आणि अनुच्छेद 156 नुसार ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत, सर्वसाधारणपणे पाच वर्षे, पद धारण करतात; या कालावधीत त्यांची एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बदलीही होऊ शकते.
• संकेतानुसार राज्यपाल ते मूळचे ज्या राज्याचे आहेत त्याखेरीज दुसऱ्या राज्यात नेमले जातात; छत्तीसगडचे असलेले राज्यपाल महाराष्ट्रात असणे हे या संकेताशी सुसंगतच आहे.

• ‘यापूर्वी’ या शब्दाचा अर्थ ‘लगेच आधी’ असा घेणे — बैस यांची त्रिपुरा, झारखंड, महाराष्ट्र अशी कारकीर्द असल्याने ‘यापूर्वी’ दोन राज्यांबाबत खरे ठरते
• झारखंड माहीत असल्यामुळे त्रिपुराचे विधान चुकीचे ठरवणे; अर्धवट माहिती इथे अज्ञानापेक्षा जास्त महागात पडते
• व्यक्तिगत तपशिलाचे विधान वेगळ्या जातीचे वाटते म्हणून ते सावधगिरी म्हणून नाकारणे; ‘फक्त a बरोबर’ हा सुरक्षित पर्याय नसून उरलेली विधाने खोटी असल्याचा दावा असतो
• प्रश्नात तीनच विधाने छापली असताना चौथ्या विधानाची कल्पना करून त्यावर विचार करणे

घटनात्मक पदांवरील नियुक्त्या एमपीएससीच्या चालू घडामोडींत ठरलेल्या असतात, आणि प्रश्न दोन थरांचा असतो : पहिला थर नाव विचारतो, दुसरा थर त्या व्यक्तीच्या आधीच्या पदांविषयी, मूळ राज्याविषयी किंवा पूर्वसुरीविषयी विधान जोडतो. म्हणून नियुक्तीची बातमी वाचताना ‘कोण, कोणत्या पदावर, कोणाच्या जागी, कोणत्या तारखेपासून, आधी कुठे’ अशी पाच खुंट्यांची नोंद ठेवावी. राज्यपालांच्या बाबतीत बदल्या वारंवार होतात, त्यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावाशी दोन-तीन राज्ये जोडलेली असतात आणि विधानांत नेमके तेच वापरले जाते. दुसरे वारंवार तपासले जाणारे कौशल्य म्हणजे विधानाचा नेमका दावा वाचणे — ‘यापूर्वी’, ‘पहिले’, ‘सध्याचे’, ‘लगतचे’ या शब्दांचा फरक ओळखणे; एमपीएससी हा फरक जाणूनबुजून वापरते आणि तयारी असलेल्या उमेदवाराला त्यावरच अडवते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून रमेश बैस यांनी कोणाच्या जागी पदभार स्वीकारला ?

  • (a)सी. विद्यासागर राव
  • (b)भगतसिंह कोश्यारी
  • (c)के. शंकरनारायणन
  • (d)एस. सी. जमीर

  उत्तर(b) भगतसिंह कोश्यारी — 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी कोश्यारी यांचा कार्यकाळ संपला आणि 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी रमेश बैस यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा पदभार स्वीकारला. सी. विद्यासागर राव, के. शंकरनारायणन व एस. सी. जमीर हे महाराष्ट्राचे आधीचे राज्यपाल होते, पण बैस यांचे लगतचे पूर्वसुरी कोश्यारीच होते.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राज्यपालांच्या नियुक्तीसंदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

  • (a)राज्यपालांची निवड राज्य विधानसभा करते
  • (b)राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पद धारण करतात
  • (c)राज्यपालांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीने होते
  • (d)राज्यपाल हे संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य असणे आवश्यक आहे

  उत्तर(b) राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पद धारण करतात — अनुच्छेद 155 नियुक्तीची तरतूद करतो आणि अनुच्छेद 156 मर्जीपर्यंतच्या कालावधीची; सर्वसाधारण कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. अनुच्छेद 158 नुसार राज्यपाल संसदेच्या वा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य असू शकत नाहीत, त्यामुळे शेवटचा पर्याय घटनात्मक तरतुदीच्या नेमका उलट आहे.