MPPSC 2024 प्रारंभिक प्रश्नपत्र-I · प्रश्न 20 / 98

सही उत्तर — (A), ग्यारहवीं अनुसूची। संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय/मामले सूचीबद्ध हैं, जिन्हें राज्य विधानमंडल, विधि द्वारा, अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत पंचायतों को सौंप सकता है, साथ ही उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ एवं अधिकार भी।

• (b)बारहवीं अनुसूची — 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में नगर पालिकाओं (अनुच्छेद 243ब) — शहरी स्थानीय निकायों, न कि पंचायतों — के लिए विषय सूचीबद्ध हैं।
• (c)सातवीं अनुसूची — इसमें संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियाँ हैं — केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन — जो स्थानीय निकायों को शक्तियों के हस्तांतरण से असंबद्ध है।
• (d)राज्य सूची — राज्य सूची स्वयं सातवीं अनुसूची का ही हिस्सा है (वे विषय जिन पर सामान्यतः केवल राज्य विधानमंडल विधि बना सकते हैं); यह वह स्थान नहीं है जहाँ पंचायत-विशिष्ट शक्तियाँ सूचीबद्ध हैं।

संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 ने संविधान में भाग 9 तथा ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा, जिससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय सूचीबद्ध हैं — जैसे कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास एवं गरीबी उन्मूलन — जिन्हें राज्य विधानमंडल, विधि द्वारा, अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत पंचायतों को सौंप सकता है, साथ ही उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ एवं अधिकार भी।

MPPSC/UPSC यह परखते हैं कि क्या विद्यार्थियों को पता है कि ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतें) बारहवीं अनुसूची (नगर पालिकाएँ, 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई) तथा सातवीं अनुसूची (संघ/राज्य/समवर्ती विधायी सूचियाँ) से भिन्न है — तीन अलग-अलग क्रमांक वाली अनुसूचियाँ जो भिन्न-भिन्न विषय-वस्तु को कवर करती हैं।

• ग्यारहवीं अनुसूची: 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई; इसमें पंचायतों को हस्तांतरित किए जा सकने वाले 29 विषय सूचीबद्ध हैं (अनुच्छेद 243छ)।
• बारहवीं अनुसूची: 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई; इसमें नगर पालिकाओं (अनुच्छेद 243ब) — न कि पंचायतों — के लिए विषय सूचीबद्ध हैं।
• सातवीं अनुसूची: इसमें संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियाँ हैं — केंद्र-राज्य विधायी शक्ति विभाजन, जो स्थानीय निकाय हस्तांतरण से असंबद्ध है।
• अनुच्छेद 243छ राज्य विधानमंडलों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ पंचायतों को सौंपने का अधिकार देता है।

• ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतें) को बारहवीं अनुसूची (नगर पालिकाएँ) के साथ भ्रमित करना
• यह मान लेना कि सातवीं अनुसूची (संघ/राज्य/समवर्ती सूचियाँ) स्थानीय-निकाय शक्तियों को शासित करती है

MPPSC/UPSC नियमित रूप से यह पूछते हैं कि पंचायत/नगर पालिका विषयों को कौन-सी अनुसूची सूचीबद्ध करती है, प्रायः इसे 73वें/74वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ के साथ जोड़ते हैं।

इस प्रश्न से सीधे संबंधित कोई पूर्व PYQ उपलब्ध नहीं।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची, जो पंचायतों को सौंपे जा सकने वाले विषयों को सूचीबद्ध करती है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई ?

  • (a)42वाँ संशोधन अधिनियम
  • (b)44वाँ संशोधन अधिनियम
  • (c)73वाँ संशोधन अधिनियम
  • (d)74वाँ संशोधन अधिनियम

  उत्तर(c) 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  संविधान की बारहवीं अनुसूची उन विषयों/कार्यों को सूचीबद्ध करती है जो किसे सौंपे जा सकते हैं :

  • (a)पंचायतें
  • (b)नगर पालिकाएँ
  • (c)राज्य विधानमंडल
  • (d)सहकारी समितियाँ

  उत्तर(b) नगर पालिकाएँ (अनुच्छेद 243ब)।