(a)भारत के राज्य-क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तदर्थ कारण के बिना उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का प्राधिकारी राज्य के पास नहीं है।

(b)किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का आदेश केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दिया जाना चाहिए।

(c)दैहिक स्वतंत्रता को न्यायिक दृष्टि से प्रत्यक्षकरण (रिट) द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है।

(d)ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से ‘विधि की सम्यक प्रक्रिया’ को मान्यता दी।