Q: हाल ही के एक निर्णय में, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, देश के सभी संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्यों में कम-से-कम कितना अनिवार्य पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (इको-सेंसिटिव जोन – ESZ) होगा?